'पीएम केअर फंड' सार्वजनिक प्राधिकरण नाही; माहिती अधिकारात पीएमओकडून स्पष्ट

कोविड 19 रोगाचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक वर्गातील नागरिक पंतप्रधान केअर फंडामध्ये हातभार लावत आहेत. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांच्या योगदानाबद्दल आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे माहिती विचारली होती.

मुंबई - ‘पीएम केअर फंड' सार्वजनिक प्राधिकरण नाही, असा धक्कादायक खुलासा खुद्द माहिती अधिकारात पंतप्रधान कार्यालयाने केला आहे. मुंबईतील ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडून चार वेगवेगळ्या प्रकारचे आरटीआय अर्ज करत माहिती मागितली होती. आरटीआय अधिनियम 2015 च्या कलम २ (एच) अंतर्गत पीएम केअर फंड हा सार्वजनिक प्राधिकरण नसल्याचे सांगत गलगली यांच्या सर्व अर्ज नाकारण्यात आल्या आहेत.

कोविड 19 रोगाचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक वर्गातील नागरिक पंतप्रधान केअर फंडामध्ये हातभार लावत आहेत. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांच्या योगदानाबद्दल आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे माहिती विचारली होती. गलगली यांनी चार वेगवेगळ्या विषयांची माहिती विचारण्याचा प्रयत्न केला होता.गलगली यांनी विचारलेले प्रश्न -किती चेक बाऊन्स आहेत? विविध लोकांकडून जमा केलेल्या धनादेशांची स्थिती व धनादेश बाऊन्स झाल्यास केलेल्या कारवाईची माहिती मागितली होती. ही माहितीही देण्यास पंतप्रधान कार्यालयाने नकार दिला.राज्यांना किती निधी दिला?कोविड19 अंतर्गत राज्यांना देण्यात आलेल्या निधीबद्दल पीएम केअर फंडकडून माहिती मागितली होती. सद्यस्थितीत प्रत्येक राज्य पीएम केअर फंडाच्या प्रतीक्षेत आहे. ही माहिती महत्त्वपूर्ण असूनही, पीएमओने ही माहिती सामायिक केली नाही.कोविडवर किती खर्च केला?पीएम केअर फंडमध्ये देणगीदारांकडून जमा केलेली रक्कम आणि कोविड 19 च्या नियंत्रण व प्रतिबंधावरील खर्चाचा तपशील जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. आज, कोविडवर काम करणारे सर्व प्रकारचे लोक पीपीई किट, मुखवटे न मिळाल्याची तक्रार करतात. बर्‍याच रुग्णालयांमध्ये उपकरणांची कमतरता आहे. पण पीएमओने राज्यास निधी वाटपाची माहिती देण्यास नकार दिला.संकेतस्थळाची पाहणी केली असता, तेथे जमा झालेल्या रक्कमेचा आणि खर्चाचा तपशील आढळून आला नाही. तथापि, मला सार्वजनिक प्राधिकरण नसतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे फोटो संकेतस्थळावर सापडले. मला ते विचित्र वाटल्याचा अनिल गलगली म्हणतात. तसेच त्यांनी आरोप केला आहे की, कोणालाही आरटीआय करण्याची गरज भासू नये, म्हणून सर्व जमा रक्कम आणि तपशीलवार खर्चाची माहिती वेबसाइटवर अपलोड केली जावी.