मुंबई : मुंबई पालिकेत एकेकाळी ४० हजार सफाई कामगार काम करीत ( Number of Sweepers in BMC is Less ) होते. निवृत्ती आणि मृत्यू यामुळे आता केवळ २८ हजार सफाई कामगार काम करीत ( Plight of Contract Cleaners of BMC ) आहेत. सफाईचे काम व्हावे यासाठी पालिकेने कंत्राटी कामगारांकडून सफाईचे काम करून घेतले ( Contract Cleaners Run to Supreme Court ) जात आहे. त्यापैकी ७५०० कंत्राटी कामगार न्यायालयात गेले होते. या कामगारांच्या बाजूने कामगार न्यायालयाने निकाल ( BMC Contract Cleaners ) दिला. त्या विरोधात महापालिका उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेली. दोन्ही न्यायालयाने कंत्राटी कामगारांच्या बाजूने निर्णय दिला.
थकबाकी, पेंशन, नोकरी नाही ७ एप्रिल २०१७ सुप्रीम कोर्टाने २७०० कंत्राटी सफाई कामगाराना पालिकेच्या सेवेत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यापैकी १६०० कामगारांना कामावर घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ११०० कामगारांना कामावर घेण्यात आलेले नाही. कामावर घेण्यात आलेल्या ११०० पैकी १२३ कर्मचारी मृत तसेच निवृत्त झाले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या वारसांना निवृत्ती वेतन, पीएफ आदी थकबाकी देण्यात आलेली नाही. वारसांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी सुद्धा देण्यात आलेली नाही. पालिकेने ११०० कंत्राटी कामगारांना कामावर घ्यायचे आहे. त्यापैकी ४५० कामगारांची चेकिंग करण्यात आली आहे. चेकिंग केल्यानंतरही त्यांना कामावर घेण्यात आलेले नाही अशी माहिती कचरा वाहतूक श्रमिक संघचे मिलिंद रानडे यांनी दिली.
५ वर्षांनी लीगल ओपिनियन सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले त्याला ५ वर्षे ८ महिने झाले आहेत. या कालावधीत ज्या कामगारांना कामावर घेतले नाही त्यांना कामावर घ्या अशी मागणी पालिकेकडे केली असता लीगल ओपिनियन मागवत आहोत. लीगल ओपिनियन आल्यावर आम्ही काय ते ठरवू असे पालिका प्रशासन सांगत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला त्याला सुमारे ६ वर्षे झाली आहे. इतक्या वर्षानंतर पालिका लीगल ओपिनियन घेत आहे असे सांगत असेल तर हे योग्य नाही. आम्ही १२ डिसेंबर पासून आझाद मैदानात आंदोलन करत आहोत. आमच्या मागण्या मान्य होई पर्यंत आंदोलन सुरूच राहील असा इशारा कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचे मिलिंद रानडे यांनी दिला आहे.
