मुंबई Petitioner Claim Against Lavasa Project : याचिका कर्त्यांकडून नमूद करण्यात आलेले आहे की, तत्कालीन महाराष्ट्र शासनावर लोकलेखा समितीने देखील प्रतिकूल ताशेरे प्रकल्पाबाबत ओढलेले आहेत. त्याच्यामुळे त्याची मान्यता कथित बेकायदेशीर रीतीने दिली गेली आहे. म्हणून त्याची समग्र चौकशी झाली पाहिजे; परंतु पोलीस याबाबत तक्रार घेत नाहीत.
न्यायालयाच्या कानपिचक्या : यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांकडून पुणे जिल्ह्याच्या पोलीस विभागाकडे वारंवार 'एफआयआर' दाखल करण्यासाठी प्रयत्न केला असता तरी ती दाखल करून घेतली गेली नाही, असा दावा करण्यात आला. न्यायालयाने विचारणा केली, तुम्ही 'एफआयआर' देखील दाखल केलेली नाही. सीबीआयकडे देखील तुम्ही तक्रार केलेली नाही. न्यायालयात थेट कसे येता? मॅजिस्ट्रेटकडे देखील कायद्यानुसार तुम्ही जायला हवं होतं. न्यायालयाच्या प्रश्नांच्या सरबत्ती नंतर याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी म्हटले, "मी अनेक वेळा पुण्याला गेलो; परंतु पोलीस 'एफआयआर' नोंदवून घेतच नाहीत. पुणे पोलीस आयुक्तांकडे गेलो. ते ग्रामीण पोलिसाकडे पाठवतात. तक्रार नोंदवूनच घेत नाहीत तर करणार काय?"
'या' कारणाने एफआयआर नाही : न्यायालयाने पुन्हा प्रश्न विचारला की,"तुम्ही नाशिकहून मुंबईला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी येता. मग नाशिकहून पुण्याला तक्रार करण्यासाठी का जाऊ शकत नाही." त्यावर याचिकाकर्त्यांनी स्वतः उत्तर दिलं. "अनेकदा गेलो; परंतु ज्यांच्या विरोधात तक्रार करायची त्यामध्ये शरद पवार, सुप्रिया सुळे, अजित पवार हे प्रभावी राजकीय नेतामंडळी आहेत. त्यामुळे तक्रार पोलीस घेत नाहीत. म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने 'एफआयआर' नोंदवण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती त्यांनी केली.
सीबीआय, पोलिसांकडे तक्रार नोंदविली; पण... : न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा (नानासाहेब जाधव) हेतू उचित आहे हे मान्य केलं; परंतु सीबीआय आणि पोलिसांकडे 'एफआयआर' आणि तक्रार नोंदवली नसल्यामुळे तसे निरीक्षण देखील नोंदवले. याचिकाकर्त्याकडून तीन आठवड्याची मुदत यासाठी मागितली गेली. न्यायालयाने ही याचिका पुन्हा तीन आठवड्यानंतर सुनावणीसाठी निश्चित केली. प्रतिक्रिया देताना वकील नानासाहेब जाधव म्हणाले की, "लवासा प्रकल्प बेकायदेशीररीत्या मंजुरीने राबवला गेला आहे. त्यामुळेच उच्च न्यायालयात धाव घेतली. शरद पवार अजित पवार सुप्रिया सुळे असे प्रभावी व्यक्ती त्यामध्ये असल्यामुळे पोलीस तक्रार घेत नाहीत. तसेच तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाचे उच्च अधिकारी देखील यात सामील आहेत. म्हणून उच्च न्यायालयात यावं लागलं, असल्याचं त्यांनी नमूद केलं."
हेही वाचा:
