मुंबई : राज्यघटनेतील पक्षफुटीसंदर्भातील तरतूद घटनेच्या मूळ गाभ्याशी विसंगत असल्यामुळे ती रद्द करण्याची मागणी सोमवारी (२८ ऑगस्ट) मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये करण्यात आली. ज्येष्ठ वकील अहमद अब्दी यांनी मीनाक्षी मेनन यांच्या वतीने ही याचिका दाखल केलीय. उच्च न्यायालयानं या याचिकेची दखल घेत याबाबत तांत्रिक सुधारणा करून याचिका पुन्हा दाखल करण्याचा सल्ला दिलाय.
राज्यघटनेत काय तरतूद आहे : राज्यघटनेनुसार काही बाबतीत पक्षफूट घटनाबाह्य मानली जाते. जर दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधी पक्षातून बाहेर पडले, तर ती पक्षफूट घटनाबाह्य नाही असेही घटनेत लिहिलेले आहे. राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद चारमध्ये ही बाब स्पष्ट केली आहे.
पक्षफूट मतदारांशी बेईमानी : वकिलांनी मुख्य न्यायाधीशांना आवाहन करत म्हटलं की, 'आपण देखील एक मतदार आहात. पक्षफूट ही देशाच्या सर्व मतदारांशी बेईमानी आहे. तिला रोखणे हा आमचा हेतू आहे. त्यामुळे या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गंभीरपणे विचार करावा'. यावर, 'याचिकेसंदर्भात तांत्रिक दुरुस्ती बाकी आहे. ती करून पुन्हा न्यायालयामध्ये सुनावणीसाठी यावं', असं मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं नमूद केलं.
घटना दुरुस्ती राज्यघटनेच्या मूल्यांशी विसंगत : १९८५ मध्ये ५२ वी घटना दुरुस्ती झाली. या दुरुस्तीद्वारे घटनेच्या १० व्या अनुसूचीमध्ये परिच्छेद चार जोडण्यात आला. यामध्ये, जर मूळ पक्षातून दोन तृतीयांश लोकप्रतिनिधी बाहेर पडले, तर त्यांना वैधता प्राप्त होते, असं म्हटलंय. मात्र ही घटनादुरुस्ती मूळ राज्यघटनेच्या मूल्यांशी विसंगत आहे. त्यामुळे तिला घटनाबाह्य जाहीर करावं, अशी याचिका मीनाक्षी मेनन यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली.
याचिकेत तांत्रिक दुरुस्ती करून पुन्हा सादर करणार : यासंदर्भात याचिकाकर्त्याचे वकील अहमद अब्दी यांनी प्रतिक्रिया दिली. 'दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधींनी पक्षात फुट केली की त्या फुटीला आधार मिळतो. राज्यघटनेच्या दहाव्या सूचीमधील परिच्छेद चारनुसार या तरतुदीमुळं हे शक्य आहे. मात्र ही तरतूद राज्यघटनेच्या लोकशाही सिद्धांताच्या गाभ्याशी विसंगत आहे. न्यायालयानं आमची याचिका गंभीरपणे ऐकली. त्यात तांत्रिक दुरुस्ती करून आम्ही पुन्हा खंडपीठांसमोर याचिका सादर करू', असं अहमद अब्दी म्हणाले.
हेही वाचा :
