मुंबई - कोरोना संकटाविरुद्धची लढाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा 30 टक्के निधी कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी वापरण्यास परवानगी दिली जाईल. रेमडेसिवीर औषध किरकोळ विक्रेत्यांमार्फत न विकता वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना दिले जाईल. तिथे गरजू रुग्णांनाच ते दिले जाईल. जिल्हाधिकारी त्यावर नियंत्रण ठेवतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली.
हेही वाचा - मुंबईमधून गावी परतणाऱ्या मजुरांच्या गर्दीसाठी रेल्वे प्रशासन सज्ज
राज्यातील कोरोनास्थिती व प्रतिबंधक उपयायोजनांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी त्यांनी सदर माहिती दिली. तसेच, कोरोना विरुद्धच्या लढाईत पुढचे पंधरा दिवस महत्वाचे असून या काळात रुग्णांना बेड, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर आदी बाबी उपलब्ध करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर करावी. या लढाईसाठी निधी आणि मनुष्यबळ कमी पडू दिले जाणार नाही, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला. तसेच, कोरोनाविरुद्धच्या लढाईला बळ व वेग देण्यासाठी अधिग्रहित खासगी रुग्णालयांमधील सुविधांच्या खर्चास मंजुरी देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात येतील, अशी घोषणाही त्यांनी केली.
बैठकीला नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावरकर (दोघे व्हिसीद्वारे), राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजनचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष मुखर्जी, आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
संपूर्ण यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहे - उपमुख्यमंत्री
राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांत राज्यात कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या वाढत्या रुग्णसंख्येचा आरोग्य यंत्रणेवर ताण येत आहे. तरीही संपूर्ण यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहे. उपचारासाठी आवश्यक खाटांची संख्या वाढविण्यात येत आहे. खासगी रुग्णालयांतील खाटा शासनाच्यावतीने अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत. रुग्णालयांची ऑक्सिजनची गरज पूर्ण करण्यासाठी रुग्णालयांच्या ठिकाणचे ऑक्सिजन प्लांट, लिक्विड ऑक्सिजन प्लांट, हवेतून ऑक्सिजन तयार करणारे प्लांट गरज आणि उपलब्धतेनुसार तातडीने बसविण्यात यावेत. यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, राज्य आपत्ती निवारण दल (एसडीआरएफ), जिल्हा नियोजन योजनेतून निधी उपलब्ध करून दिला जावा. महाराष्ट्र नगरोत्थान योजना आणि जिल्हा नियोजन योजनेतून स्मशानभूमी विकासांतर्गत महानगरपालिका, नगरपालिकांना विद्युत दाहिन्या, गॅस दाहिन्यांसाठी निधी दिला जावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या वापराबाबात नियमावलीचे निर्देश
कोरोना विरुद्धच्या लढाईसाठी जिल्हा नियोजन सिमितीच्या निधीमधून ३० टक्के निधी टप्प्याटप्प्याने खर्च करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला आहे. कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी उपयुक्त असलेल्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे वितरण योग्य पद्धतीने होण्यासाठी त्याच्या नियंत्रणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या विक्रीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी त्यांच्या किरकोळ विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ही औषधे वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना देण्यात येणार आहेत. रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या वापराबाबात सुयोग्य नियमावली तयार करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
कोरोनाबाधितांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन प्रशासनाने खासगी रुग्णालयांतील खाटांचे अधिग्रहण कोरोनाबाधितांवर उपचार करण्यासाठी केले आहे. शासनाने अधिग्रहित केलेल्या खासगी रुग्णालयांसाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा आणि सामुग्री खरेदी करण्यासाठी होणारा विलंब टाळण्यासाठी यासाठीचा निधी खर्च करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना दिले जाणार आहेत. राज्यातील कोरोना रुग्णांना आवश्यक उपचार आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्री आणि यंत्रणा तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले.
हेही वाचा - मुख्यमंत्र्यानी घेतला मुंबईमधील कोरोना परिस्थितीचा आढावा
