मुंबई People Representative Defection Issue : पक्षांतर बंदी कायदा असून देखील भारतात सर्वत्र लोकप्रतिनिधी पक्षांतर करतात. एक आमदार किंवा खासदार किंवा इतर कोणतेही लोकप्रतिनिधी पक्षांतर बंदी करतात ते बेकायदा ठरवले जाते; परंतु एकापेक्षा अधिक एकगठ्ठा समूहच्या समूह लोकप्रतिनिधी पक्षांतर करतात. (Mumbai High Court) हे देखील बेकायदा ठरवा, अशी मागणी करणारी याचिका मीनाक्षी मेनन यांनी दाखल केली होती. त्यांच्या वतीने वकील एकनाथ ढोकळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश डी के उपाध्याय, न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर बाजू मांडली. त्यावेळेला भारताच्या एटर्नी जनरल यांनी सहा आठवड्यात उत्तर द्यावे, अशी नोटीस भारत सरकारला उच्च न्यायालयाने दिली आहे. याचिकाकर्त्याला दोन आठवड्यामध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिलेले आहे. 20 डिसेंबर रोजी खंडपीठाने हे आदेश जारी केलेले आहेत.
तर ते कायदेशीर कसे - याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील एकनाथ ढोकळे यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, एक आमदार किंवा खासदार पक्षांतर करतो त्यावेळेला ते बेकायदेशीर ठरवलं जातं आणि पक्षांतर बंदी कायदा तिथे लागू होतो; परंतु जेव्हा एक पेक्षा अनेक आमदार किंवा खासदार पक्षांतर करतात ते का बेकायदेशीर ठरत नाही. म्हणूनच याबाबतचा जो आधार आहे तो देखील काढावा, अशी बाजू त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर मांडली.
दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद देखील बदला : खंडपीठासमोर त्यांनी हे देखील मांडलं की, राज्यघटनेतील दहावी अनुसूची आणि त्यामधील परिच्छेद चौथा यामध्ये जी तरतूद आहे तिच्यामुळे अनेक लोकप्रतिनिधींना पक्षांतर करायला वाव मिळतो, संधी मिळते. त्यामुळे ती संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याशी सुसंगत नाही आणि लोकशाही मूल्यांशी देखील सुसंगत नाही. त्यामुळे ती तरतूद देखील बदलावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने भारत सरकारला देण्याची विनंती केली. या संदर्भात भारत सरकारच्या वतीनं वकिलांनी मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला की, याबाबत संपूर्ण याचिकेत तिचे अवलोकन करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालयाकडून याबाबत वेळ मिळायला हवा.
काय आहे न्यायालयाचे मत : दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने भारत सरकारला नोटीस बजावली. भारत सरकारच्या एटर्नी जनरल यांनी सहा आठवड्यामध्ये याबाबतचे आपले उत्तर उच्च न्यायालयात दाखल करावे. तसेच ज्यांनी ही याचिका केली आहे त्यांनी दोन आठवड्यामध्ये आपली भूमिका लेखी स्वरूपात स्पष्टपणे उच्च न्यायालयात मांडावी, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने बजावले.
हेही वाचा:
