मुंबई - केंद्र सरकारच्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचनेच्या मसुद्याला आता मुंबईसह देशभरातून विरोध वाढत आहे. या मसुद्यामुळे पर्यावरणाला मोठी हानी पोहचेल आणि शेतकरी-आदिवासी सर्वात अगोदर यात भरडला जाईल. सद्या देश कोरोनाच्या संकटाशी लढत असताना हा मसुदा जाहिर करत त्यावर सूचना-हरकती मागवण्याची घाई का? असा सवालही पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. कोरोनाचे संकट दूर झाल्यानंतर यामसुद्यावर सूचना मागवा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचनेच्या मसुद्यानुसार आता लहान उद्योगासाठी फास्ट ट्रॅकवर मंजुरी दिली जाणार आहे. म्हणजेच लहान कारखाना-कंपनी उभारायची असेल तर त्यासाठी लवकरात लवकर पर्यावरणसंबंधीची परवानगी दिली जाणार आहे. तर कारखाना-कंपनी सुरू झाल्यानंतर दोन-तीन वर्षानंतर त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होतो, हे तपासून पुढचा निर्णय घेतला जाणार आहे. यावर पर्यावरणप्रेमींना मोठा आक्षेप घेतला आहे. आधी परवानगी देऊन नंतर परिणाम-प्रभाव तपासणे चुकीचे आहे, असे म्हणत याला विरोध होत आहे. फास्ट ट्रॅकमुळे लहान उद्योग उभारण्याकडे कल वाढेल. कोट्यवधी रुपये खर्च करुन सुरू झालेले कारखाने काही वर्षानंतर कसे बंद होतील, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने पर्यावरणप्रेमी उपस्थित करत आहेत.
हा मसुदा संमत झाला तर याचा पहिला फटका शेतकरी आणि आदिवासींना बसणार आहे. त्यानंतर पर्यावरणाच्या हानीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत, असा आरोप पर्यावरणप्रेमी सुशांत बाली यांनी केला. ज्यांच्यावर याचा परिणाम होणार आहे तेच शेतकरी-आदिवासी सध्या जगण्यासाठी रोज संघर्ष करत आहेत. लॉकडाऊनचा फटका त्यांनाही बसत आहे. तर दुसरीकडे पर्यावरणप्रेमी, अभ्यासक, संस्था कोरोनाचे संकट असताना याचा अभ्यास कधी आणि कसा करणार, असा प्रश्नही बाली यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, याविरोधात देशभरातील पर्यावरणप्रेमींनी 'सेव्ह ईआयए' मोहीम सुरू केली आहे. त्यानुसार ट्विटरवर एक उपक्रम राबवत नुकतेच 30 हजार ट्विटच्या माध्यमातून या मसुद्याला असलेला विरोध व्यक्त केला. गरज पडल्यास या विरोधात जनआंदोलन उभारण्याची आणि न्यायालयीन लढ्याचीही पर्यावरण प्रेमींची तयारी आहे.
