मुंबई : राज्यामध्ये 1981च्या कायद्यानुसार कामगार सुरक्षा रक्षक यांच्या संदर्भात कायदेशीर मान्यता मिळाली. या कामगारांना शोषणापासून संरक्षण देणे आणि त्यांना महामंडळानेच नियुक्त करणे किंवा त्यांना कायम करणे याबाबत महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या. या संदर्भातील कामकाज चौकशीचा अहवाल पंकज कुमार आयुक्त असताना यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला गेला होता. आयुक्त पंकज कुमार यांनी केलेल्या शिफारशी कामगारांच्या दृष्टीने अत्यंत हिताच्या आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झाली नाही. जाणून घेऊया सविस्तरपणे.
सुरक्षा रक्षक मंडळाबाबत चौकशी समिती : महाराष्ट्र शासनाने 2017 पासून दुकाने आस्थापने कायद्यात बदल केला. त्यामध्ये सरकारी निमसरकारी आस्थापना, स्वायत्त संस्था आणि प्राधिकरण यांना यामधून सुरक्षारक्षकांना कायद्यातून वगळले. यातून 5 लाखापेक्षा अधिक सुरक्षा रक्षक कामगार या सर्वांची अक्षरशः रोजी रोटी हिरावली गेली. 2018 मध्ये पंकज कुमार गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली कामगार विभागाने सुरक्षा रक्षक मंडळाबाबत चौकशी समिती नेमली होती. तो अहवाल जाहीरही झाला. त्यामध्ये कामगार आयुक्त पंकज कुमार यांनी मांडलेली कामगारांची सद्यस्थिती त्यांची पार्श्वभूमी तसेच त्यांची पदभरती त्यांची पदोन्नती या संदर्भातल्या कार्यपद्धतीची चौकशी देखील त्यांनी केली. त्यानंतर त्यांनी महत्त्वाच्या शिफारसी देखील केल्या. त्या शिफारशीनुसार शासनाने महामंडळाचा कारभार सुरू व्हायला हवा होता. अद्याप अंमलबजावणीच झाली नाही.
विमा योजनेचा लाभ देणे जरुरी : रिक्त पदांची भरती पारदर्शक व्हायला हवी आणि ते करत असताना बिंदू नामावलीचे पालन करायला हवे. तसेच यासंदर्भात सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या लेखा विषयी कामकाजासाठी महाराष्ट्र वित्त लेखा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करायला पाहिजे. म्हणजेच याबाबत पारदर्शी व्यवहार होतोय किंवा नाही या संदर्भातली व्यवस्थित तपासणी होईल. सर्व सुरक्षारक्षक कामगारांची नियमित आरोग्य तपासणी गरजेची आहे. या कामगारांना प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा व प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचा लाभ देणे जरुरी आहे. तसेच पात्र झालेल्या कामगारांच्या नोंदीमध्ये मालक वर्गासाठी मंडळाची भविष्य निर्वाह निधी योजना ईपीएफओकडे देखील वर्ग करणे जरुरी आहे. अशा अनेक महत्त्वाच्या कामगारांच्या हिताच्या बाबी शिफारशी मध्ये सुचवलेल्या आहेत.
सुरक्षा रक्षक मंडळाची स्थापना : कामगार सुरक्षा रक्षक आघाडीच्या कामसाठी संघटनेचे नेते कॉम्रेड उदय भट यांनी ई टीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना सांगितले, महाराष्ट्रामध्ये 1981च्या कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सुरक्षा रक्षक मंडळाची स्थापना झालेली आहे. त्या कायद्यानुसार कामगारांची फसवणूक होऊ नये आणि त्यांना वेगवेगळ्या सेवाशर्तीचा लाभ मिळाला पाहिजे असे कायद्यामध्ये आहे. खासगी सुरक्षा रक्षकांची पिळवणूक थांबली जावी. त्यांना कल्याणकारी व्यवस्थेचा फायदा मिळावा यासाठी महामंडळाच्यावतीनेच त्यांची भरती केली जावी. कंत्राटी पद्धत बंद केली जावी, अशी महत्त्वाची तरतूद देखील या कायद्यामध्ये आहे. मात्र शासन त्याची अंमलबजावणी करत नाही. तसेच यासंदर्भात पंकज कुमार गुप्ता कामगार आयुक्त असताना ज्या शिफारसी केलेल्या आहेत, त्याची अंमलबजावणी देखील केली नसल्यामुळे राज्यातील पाच लाखापेक्षा अधिक सुरक्षा रक्षक कामगार शासनाकडे डोळे लावून बसले आहेत. शासनाने आपल्याच खात्याने केलेल्या शिफारशीचा अहवाल धुळखात पडून आहे.
हेही वाचा : Tech Workers Better Hope For Tomorrow : आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना उज्वल भविष्याची आशा
