मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेत अंतर्गत शिक्षणाचा अधिकार कायदा अंतर्गत वंचित आणि दुर्बल घटकातील जे विद्यार्थी आहे. त्यांना खासगी शाळेमध्ये प्रवेश घेता येतो. हे प्रवेश मोफत असतात आणि हे प्रवेश इयत्ता पहिलीसाठी असतात. इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर पुढे नियमित पास होत त्याला/तिला आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद या अधिनियमात करण्यात आलेली आहे. हा नियम संवैधानिक असल्याने त्याची कठोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. मागच्या वर्षी मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत आणि अखत्यारित असणाऱ्या 282 खासगी विनाज आणि शाळा होत्या. परंतु आता त्याच्यामध्ये दहा शाळांची कमतरता झाली आहे आणि केवळ 272 शाळांमध्येच आता आरटीई अंतर्गतले प्रवेश होणार आहे. म्हणजेच शाळांची संख्या कमी झाल्यामुळे मुलांचे प्रवेश देखील कमी होतील हे खात्री पूर्वक म्हणता येते. याचे कारणही तसेच आहे. मागच्या वर्षी नंतर एका वर्षांत त्या दहा शाळा अल्पसंख्यांक श्रेणीतल्या ठरल्या. त्यांनी तसे प्रमाणपत्र घेतले त्यामुळे तिथे हे नियम लागू होत नाही.
यंदा जास्त अर्ज येण्याची शक्यता: राज्यामध्ये 2013 पासून प्रत्यक्षात याबाबत अंमलबजावणी सुरू झाली असून सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही अंमलबजावणी होत आहे. मुंबई जिल्ह्यामध्ये एकूण 336 शाळांमध्ये याबाबतचे 25 टक्के अंतर्गत हे मोफत प्रवेश होणार आहे. 2009 च्या शिक्षण अधिकार कायदा या कलम 12 यानुसार हे प्रवेश होतात 2023 व 24 या शैक्षणिक वर्षासाठी मुंबई विभागामध्ये 6,569 जागा उपलब्ध आहेत. यंदा किती एकूण अर्ज येतात ते काही दिवसात समजेल. मागील वर्षी सुमारे 13,000 पेक्षा अधिक अर्ज आले होते यंदा देखील त्यापेक्षा जास्त अर्ज येण्याची शक्यता आहे.
अटीवर दिली माहिती: दरवर्षी यासंदर्भात ज्या जागा स्थानिक प्राधिकरण यांच्याकडून उपलब्ध केल्या जातात, त्यापेक्षा अधिकचे अर्ज येताl. असे मागील चार-पाच वर्षाच्या आकडेवारीवरून स्पष्टपणे दिसते. याबाबतची कबुली शिक्षणाधिकारी देखील देतात. मात्र राज्य शासनाकडून विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये वेळेत नियमित निधी दिला पाहिजे तो दिला जात नाही. त्यामुळे जागांची संख्या वाढवता येत नाही असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळेच स्थानिक प्राधिकरणाच्या आरटीई च्या मोफत ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेमध्ये उपलब्ध जागेपेक्षा अधिक अर्ज येतात. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत मोफत 25 ट्क्के प्रवेश मिळत नाही.
पालकांमध्ये जनजागृतीचा अभाव: ह्याबाबत पालकांना जनजागृती करून याची माहिती द्यायला हवी; मात्र तसे होत नाही. मुंबईत 2 कोटी लोकसंख्या असलेल्या शहरात एक पत्रकार परिषदेने काय संदेश पोहोचेल, अशी विचारणा शिक्षण हक्क कार्यकर्ते अक्षय पाठक यांनी केली आहे. त्यांचे म्हणणे पालकांना कसा अर्ज करावा काय कागदपत्रे लागतील ते ऑनलाइन कसे भरावे किंवा पात्र अपात्र नियम काय आहे याची स्पष्ट जनजागृती केल्याचे दिसत नाही.
