मुंबई - कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना येथे खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांची लूटमार सुरू आहे. ही लूटमार रोखण्यासाठी पालिकेने ५ आयएएस अधिकाऱ्यांची तसेच पालिकेतील लेखा परिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींवर कारवाई करत २६ रुग्णालयांतील १३४ तक्रारींचा निपटारा करून बिलांमधील एकूण २३ लाख ४२ हजार रुपयांची रक्कम कमी केली आहे. मूळ बिलाच्या १५ टक्के रक्कम कमी होऊन रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई महापालिका क्षेत्रातील कोरोनाबाधितांना रुग्णांना वैद्यकीय सेवा सुविधा मिळाव्यात, म्हणून राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा महानगरपालिकेने ताब्यात घेतल्या आहेत. या ८० टक्के खाटांवर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांकडून, शासनाने २१ मे च्या आदेशान्वये निर्धारित केलेल्या दरानुसार संबंधित रुग्णालयांनी शुल्क आकारणी करणे गरजेचे आहे. असे असले तरी खासगी रुग्णालये रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची लूटमार करत असल्याच्या तक्रारी होऊ लागल्या. यामुळे महानगरपालिका प्रशासनाने, खासगी रुग्णालयांमध्ये सरकारी दरानुसारच शुल्क आकारणी केली जात असल्याची खातरजमा योग्य प्रकारे होणे गरजेचे आहे. यासाठी महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षक खात्यातील प्रत्येकी २ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही खासगी रुग्णालयांसाठी केली आहे. तसेच तक्रार करण्यासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करत त्यांचे ईमेल आयडी प्रसिद्ध केले आहेत. .
हेही वाचा - 'थोरातांचे कर्तृत्वच काय? ते तर मातोश्रीचे उंबरठे झिजवताहेत'
खासगी रुग्णालयांकडून आकारण्यात आलेल्या बिलांसंदर्भात आतापर्यंत २६ रुग्णालयांतील १३४ तक्रारी निकालात काढण्यात आल्या आहेत. या सर्व तक्रारींमधील मूळ आकारणीची एकूण रक्कम ही १ कोटी ६१ लाख ८८ हजार ८१९ रुपये होती. या देयकांचे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी लेखापरीक्षण केल्यानंतर वास्तविक रक्कम ही १ कोटी ३८ लाख ४६ हजार ७०५ म्हणजे एकूण २३ लाख ४२ हजार ११४ रुपयांनी रक्कम कमी झाली. तक्रारी मिळाल्यापासून एका आठवड्याच्या आत त्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे.
उर्वरित तक्रारींचे देखील लेखापरीक्षण करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. तातडीने त्यांचे निराकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. महानगरपालिकेकडे प्राप्त होत असलेल्या तक्रारींपैकी अंदाजे ४० टक्के तक्रारी या शासनाने खासगी रुग्णालयांचे दर निश्चितीबाबत निर्गमित केलेल्या आदेशापूर्वीच्या असल्याचे पालिकेने कळविले आहे.
