मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशन ट्रस्टला दिलासा मिळाला आहे. ओशो भक्त आणि ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशन ट्रस्ट यांच्यामधील वादाप्रकरणी 16 मे 2023 रोजी धर्मादाय कार्यालयाचे आयुक्त यांनी ओशो ट्रस्टच्या मालमत्ताबाबत निकाल दिला होता. त्यामध्ये म्हटले, की जी ट्रस्टची मालमत्ता विक्री करायची आहे, त्या संदर्भात उलट तपासणी होणे जरूर आहे. त्यानंतरच या मालमत्तेसंदर्भातला व्यवहार होईल. त्यासाठी पुरावे नोंदणी करणे, आवश्यक कागदपत्रे वगैरे इत्यादी सगळ्यांची उलट तपासणी जरुरी आहे. धर्मादाय कार्यालयाच्या निकालाच्या विरोधात ओशो ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने काय दिले निर्देश- एकल खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी गुरुवारी सुनावणीच्या दरम्यान निरीक्षणात नमूद केले की, धर्मादाय आयुक्त यांनी तात्काळ सुनावणी घ्यावी. वेळ दवडू नका, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. परंतु आयुक्तांनी पुन्हा उलट तपासणी घ्या, असा निकाल दिला आहे. पुन्हा या सगळ्या प्रक्रिया करा, असे म्हटले आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा तसा अर्थ होत नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी दिलेल्या १६ मे 2023 च्या आदेशाला स्थगिती देत आहोत, असे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले.
धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीने करता येते मालमत्ता विक्री- मूळतः ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशन ट्रस्ट हा विश्वस्त कायदा अंतर्गत स्थापन झालेला आहे. ट्रस्ट असल्यामुळे याबाबत कोणत्याही मालमत्तेची विक्री करायची असेल तर त्यासाठी धर्मादाय आयुक्त यांची अनुमती लागते. त्यांच्याकडे सुनावणी झाल्यांनंतरच त्या मालमत्तेसंबंधी खरेदी विक्रीचा व्यवहार करता येऊ शकतो. ट्रस्टला मालमत्ता विक्री करायची होती. त्यामुळे त्यांनी प्रक्रिया सुरू केली. मात्र त्याला अनेक ओशो भक्तांनी आक्षेप घेतला. ओशो भक्तांनी आक्षेप घेत धर्मादाय आयुक्त पुणे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती.
वेळ दवडण्यात येत असल्याचा भक्तांचा आक्षेप- भक्तांचे आक्षेप आणि ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशन ट्रस्ट यांची बाजू या संदर्भात सुनावणी सुरू होती. अशातच ओशोंच्या समाधीस्थळी जाण्याची ट्रस्टकडून परवानगी दिली जात नसल्याची याचिका ओशो भक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने भक्तांच्या तक्रारीवर त्वरित निकाल देण्याचे निर्देश धर्मादाय आयुक्तांना दिले. तरीही अनेक गोष्टींसाठी वेळ दवडण्यात येत असल्याचा भक्तांचा आक्षेप आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने काय दिले होते निर्देश- मुकेश सारडा इतर भक्त गण आणि ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशन यांच्या दोन अंतरिम याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल 2023 मधील सुनावणी करताना निर्देश दिले की, रजनीश ओशो यांच्या समाधीला भक्त भेट देऊ शकतात. मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले होते.
काय आहे नेमका वाद? ओशो इंटरनॅशनल विश्वस्त ट्रस्टच्यावतीने वकील पटवर्धन यांनी सांगितले की, ओशोंच्या समाधीस्थळी जायला कोणालाही मनाई नाही. परंतु तेथे जाण्यासाठी शुल्क भरले पाहिजे. तेथ माळा घालून जाऊ नये. मात्र ओशोभ क्तांचे म्हणणे आहे, की भाविकांना ध्यानधारणा करायची असेल, समाधी जवळ जाऊन नमस्कार करायचा असेल तर मनाई करू नये. ट्रस्टने तिथे कोणतेही शुल्क आकारू नये, अशी ओशो भक्तांची मागणी आहे.
हेही वाचा-
