मुंबई - गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मराठा आरक्षणावरून सुरू असलेला वाद अखेर शमण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत. वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशामध्ये मराठा आरक्षणाचा फायदा मिळावा यासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, राज्य सरकारची मध्यस्थी आणि गिरीश महाजनांच्या आश्वासनानंतर देखील विद्यार्थी मागे हटण्यास तयार नव्हते. अखेर, आरक्षणासंदर्भातला अध्यादेश काढण्यासाठी राज्य सरकारला परवानगी मिळाली आहे. तसेच उद्या म्हणजेच शुक्रवारी १७ मे रोजी त्यासंदर्भातला अध्यादेश काढला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गेल्या कित्येक दिवसांपासून अडकून पडलेला हा मुद्दा निकाली निघण्याची शक्यता आहे.
वैद्यकीय पद्व्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी मराठा आरक्षण पुढच्या वर्षीपासून लागू होणार असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील इच्छुक विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त करत आझाद मैदानात धाव घेतली आणि आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले. मराठा क्रांती मोर्चाने देखील या वादात विद्यार्थ्यांच्या बाजूने उतरत राज्य सरकारविरोधात एल्गार पुकारला होता.
आझाद मैदानात आंदोलनाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना भेटण्यासाठी अनेक राजकीय नेत्यांनी धाव घेतली होती. या प्रकरणावरून विरोधकांनी रान उठवायला सुरुवात केल्यानंतर सत्ताधारी भाजपने पुढाकार घेत मध्यस्थी करण्यास सुरुवात केली. जलसंपदा मंत्री आणि सरकारचे ट्रबलशूटर म्हणून ओळखले जाणारे गिरीश महाजन यांना राज्य सरकारने पुढे करून विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी सोपवली. मात्र, त्यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर देखील विद्यार्थ्यांनी मागे न हटता लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नसल्याचा पुनरुच्चार केला. त्यामुळे राज्य सरकारपुढे पेच निर्माण झाला होता.
निवडणूक आयोगाने दिली अध्यादेश काढण्याची परवानगी -
एकीकडे विद्यार्थ्यांनी आक्रमक धोरण अवलंबले असताना दुसरीकडे आचारसंहिता सुरू असल्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या नियमांचीही टांगती तलवार राज्य सरकारवर होती. आयोगाच्या परवानगीशिवाय राज्य सरकारला या प्रकरणी कोणतीही घोषणा करता येत नव्हती. दरम्यानच्या काळात, राज्य सरकारने वैद्यकीय प्रवेशाची प्रक्रिया २५ मेपर्यंत पुढे ढकलली. मात्र, कायमस्वरूपी तोडगा काढल्याशिवाय प्रकरण निवळणार नाही, हे स्पष्ट दिसत होते. या पार्श्वभूमीवर अखेर राज्य सरकारला निवडणूक आयोगाने अध्यादेश काढण्याची परवानगी दिल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळेच शुक्रवारी लगेचच वैद्यकीय प्रवेशांमध्ये मराठा आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातला अध्यादेश राज्य सरकार काढणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
