मुंबई : एकीकडे शेतकरी अतिवृष्टीची मदत मिळावी ( In Final Week of Winter Session ) यासाठी पंचनामे जलदगतीने करा असा टाहो फोडत असताना त्यासाठी सरकारने २ महिन्यांचा कालावधी ( Leader of Opposition Ambadas Danve Held Government ) लावला. दिवाळी आली तर सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत पोहचली नाही. अनेक ठिकाणी पावसाचे प्रमाण मोजण्यासाठी लावण्यात आलेले रेंज गेज हे शेतकऱ्यांना मदत मिळू नये म्हणून लावले का असा सवाल देखील दानवे यांनी उपस्थित केला.
कृषिमंत्र्यांनी केली शेतकऱ्यांची थट्टा ऐन दिवाळीच्या तोंडावर शेतात गुडघाभर पाणी भरले असताना शेतकऱ्यांनी राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी केली असता कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची थट्टा केली. अतिवृष्टीने हैराण शेतकरी मदत मिळेल म्हणून आशेवर होते. मात्र, मदत न पोहचल्याने गेल्या ४ महिन्यांत विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढल्याचे दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. अतिवृष्टीमुळे शेतात पाणी साचल्याने सडून गेलेली पिके, फळबागांचे नुकसान याकडे दानवे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. सरकार शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नांकडे लक्ष देईल का, असा सवाल विचारला.
सरकार मदत देण्यासाठी अजून किती शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची वाट बघणार सरकार अतिवृष्टी व संततधारची मदत देण्यासाठी अजून किती शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची वाट बघणार असा संतप्त सवाल देखील त्यांनी केला. एकीकडे सरकार म्हणत महाराष्ट्र गतिमान होतंय, मग शेतकरी, उद्योजकांच्या प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र कुठे गेलं? हा महाराष्ट्र गायरान जमिनी, नागपूर सुधार प्रन्यास प्राधिकरण आधीचे भूखंड खाण्यासाठी आहे का की सर्व सामन्यांचा महाराष्ट्र हे सिद्ध करण्याची आवश्यकता असल्याचे दानवे यांनी म्हटले.
सरकारने केलेल्या मदतीच्या घोषणा या खोट्या व तुटपुंज्या सरकारने केलेल्या मदतीच्या घोषणा या खोट्या व तुटपुंज्या असल्याचा आरोप दानवे यांनी करत संततधार पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून मदत देण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घ्यावी अशी मागणी दानवे यांनी केली. राज्यात असलेल्या पाचही पीक विमा कंपन्या या शेतकऱ्यांना लुटून नफा कमवितात, त्यांच्या दादागिरीला चाप लावणे गरजेचं असल्याचे दानवे यांनी म्हटले.
टाटा एअरबस, वेदांत फॉक्साँनप्रकरणी ठरवले सरकारला जबाबदार टाटा एअरबस, वेदांत फॉक्साँन प्रकरणी उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री यांनी केलेल्या ट्विट दानवे यांनी तारखेसह वाचवून दाखवत हे प्रकल्प मविआ सरकारमुळे परराज्यात गेले हा आरोप खोडून काढला. या सरकारच्या काळात झालेल्या बैठकीचे ट्विट यामुळे हे प्रकल्प या सरकारच्या कमतरतेमुळे राज्यात होऊ शकले नाही असा आरोप दानवे यांनी केला. नवीन लघुउद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकारने १ ते २ एकर मध्ये होत असेल तर त्याला परवानगी द्यावी व उद्योगाला चालना दयावी अशी मागणी देखील दानवे यांनी केली.
सरकारमधील मंत्र्यांवर अनेक भ्रष्टाचाराचे आरोप सरकार गतीने पुढे जात असताना सरकारमधील मंत्र्यांवर अनेक भ्रष्टाचाराचे आरोप समोर येत आहेत. नागपूर सुधार प्रन्यास प्राधिकरण भूखंडप्रकरणी चार प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांनी नकार दिला होता. तसेच या प्रकरणात लाचलुचपत विभागाने प्रधान सचिव नगरविकास यांना पत्र लिहून कल्पना दिली असताना याबद्दल तत्कालीन नगरविकास मंत्री व आताचे मुख्यमंत्री यांना माहिती कशी नाही हा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे दानवे यांनी म्हटले.
५ हजार ५०० कोटी मूल्य किंमतीचा कोल हा २हजार २००कोटी रुपयांना विकला महाजनको या कंपनीत कोल वॉशरीज मध्ये ५ हजार ५०० कोटी मूल्य किंमतीचा कोल हा २हजार २००कोटी रुपयांना विकण्यात आला असल्याचा घोटाळा झाल्याचे दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून चौकशी करण्याची मागणी केली. अतिवृष्टी नुकसानाची मदत मिळाली पाहिजे, विमा कंपन्यांची दादागिरी मोडून काढली पाहिजे, ज्या उद्योजकांना भूखंड देण्याबाबत स्थगिती दिली ती रद्द करावी, भ्रष्टाचाराला थांवण्यासाठी तीव्र भूमिका सरकारने घ्यावी, आदी मागण्या विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर भाषण करताना केल्या.
