मुंबई - महात्मा ज्योतिबा फुले जनारोग्य योजनेतून राज्यातील १०० टक्के कोरोनाग्रस्तांवर मोफत उपचार करण्याची घोषणा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी १ मे महाराष्ट्रदिनी केली होती. मात्र, राज्यात सर्वत्र कोरोनाग्रस्त रुग्णांची प्रचंड आर्थिक पिळवणूक होत असून, त्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. खासगी रुग्णालयात तर अनेक रुग्णांना १६ लाखांपर्यंतची देयके प्राप्त झाली आहेत. त्यामुळे सामान्यांचे मोठे हाल होत आहेत. दिलेल्या शब्दाप्रमाणे कोरोनाग्रस्तांवर मोफत उपचार करावेत, अशी विनंती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना केली आहे.
कोरोनाग्रस्त अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुद्धा ४ ते ६ लाखांपर्यंत देयके आकारण्यात आली आहेत. एकीकडे राज्य सरकार मोफत उपचारांची घोषणा करीत असताना दुसरीकडे मात्र स्थानिक संस्थांकडून दरपत्रक जारी केले जात आहेत. १ मे रोजीच्या घोषणेनंतर १५ मे रोजी कल्याण डोंबिवली महापालिकेने एक आदेश काढला. त्यात तीन अधिग्रहित रुग्णालयांचे दरपत्रक देण्यात आले आहेत, असेही फडणवीस म्हणाले.
कल्याण डोबिंवली महापालिकेने १५ मे रोजी काढलेल्या आदेशातील दर -
जनरल वॉर्ड - २८०० रूपये प्रतिदिन, दोघांसाठी एक शेअरिंग रूम - ३२०० रूपये प्रतिदिन, एक रूम - ३८०० रूपये प्रतिदिन, आयसीयू - ५००० रूपये प्रतिदिन, व्हेंटिलेटर - २००० रूपये प्रतिदिन, औषधे, सर्जिकल साहित्य, पॅथॉलॉजी लॅब, तपासण्या हा खर्च अतिरिक्त आहे.
ठाणे महापालिकेने सुद्धा असाच आदेश काढला असून, त्यामधील दर आकारणी -
जनरल वॉर्ड - ४००० रूपये प्रतिदिन, दोघांसाठी एक शेअरिंग रूम - ५००० रूपये प्रतिदिन, एक रूम - ७००० रूपये प्रतिदिन, आयसीयू - १०,००० रूपये प्रतिदिन, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच असे दर एका रुग्णासाठी आणि एका दिवसासाठी आकारले जाणार असतील, तर त्याला मोफत उपचार खरच मिळतात का? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
कोरोनाचे संक्रमण झाल्यानंतर कुटुंबातील इतरही सदस्यांना त्याचे संक्रमण होण्याचा धोका अधिक असतो. एकाच कुटुंबातील अधिक संख्येने रुग्ण पॉझिटिव्ह आल्यास एका कुटुंबाने इतका मोठा खर्च सहन करावा तरी कसा? असा गंभीर प्रश्न अनेक कुटुंबांपुढे उभा आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दिलेल्या शब्दाप्रमाणे सर्व कोरोनाग्रस्तांवर मोफत उपचार करावे आणि स्थानिक प्राधिकरणांमार्फत जारी करण्यात आलेले आदेश त्वरीत परत घ्यावे, असे फडणवीस म्हणाले.
