मुंबई - पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संघटनेवर राष्ट्रविरोधी आणि समाजविरोधी कारवायांचा ठपका आहे. तसेच अनेक राज्यांमध्ये या संस्थेवर बंदी आहे. त्याचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेने हाती घेतला आहे. मात्र, या संस्थेला मुंबई महापालिकेने वैधता प्रदान केली आहे काय? असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे. मुंबई महापालिकेने मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्याची जबाबदारी पीएफआय या संस्थेला दिली आहे. त्याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक सुद्धा 18 मे रोजी जारी करण्यात आहे. हे परिपत्रक ट्विट करून हा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
ज्या संघटनेवर देशविरोधी आणि समाजविरोधी कारवायांचा ठपका आहे, त्या संस्थेला हे काम देणे ही अतिशय धक्कादायक आणि गंभीर बाब आहे. केरळ, कर्नाटक, झारखंड, उत्तरप्रदेश या राज्यात या संस्थेवर बंदीची कारवाई केली जात आहे. भारतीय नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात जी निदर्शने अलिकडच्या काळात झाली, त्यातील दंगलींसाठी विदेशी निधी स्वीकारण्याचा आरोप या संस्थेवर आहे. ईडीने हे बँकखाते शोधून काढले आहेत. एनआयए या तपास संस्थेने त्याची दखल घेऊन आरोपपत्राची कारवाई प्रारंभ केली आहे. अशा संस्थेला मुंबई महापालिकेने हे काम देणे म्हणजे एकप्रकारे त्यांच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब करण्यासारखे आहे. या सर्व प्रकाराला मुख्यमंत्र्यांची सहमती आहे का?, नसेल तर ज्यांनी याबाबतचा निर्णय केला, त्यांच्यावर काय कारवाई करणार आणि हा निर्णय मागे घेणार का? असा प्रश्नही देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
