मुंबई- मराठा आरक्षणानुसार पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश मिळावा म्हणून गेले १० दिवस मराठा विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक आरक्षण देण्यासाठी राज्य सराकार आरक्षण काढण्याच्या तयारीत आहे. तर दुसरीकडे मराठा आरक्षणाला धरुन राज्यसरकारने अध्यादेश काढल्यास त्या अध्यादेशाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे खुल्या वर्गातील विद्यार्थी आणि पालकांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकारामुळे सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे.
मराठा विद्यार्थ्यांना यावर्षीपासून आरक्षणाचा लाक्ष मिळावा यासाठी राज्यसरकारने अध्यादेश काढण्याची तयारी केली आहे. मात्र, आता खुल्या वर्गातून या अध्यादेशाला विरोध होत आहे. या संदर्भात बुधवारी रात्री उशिरा खुल्या वर्गातील विद्यार्थी आणि पालकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसारच पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश व्हावेत. यावर्षी त्यात बदल करू नयेत. त्यात बदल झाल्यास खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल, अशी भूमिका या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडली. सरकारने वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया पुढे ढकलली आहे, त्याचा मनस्ताप विद्यार्थी आणि पालकांना होत आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २५ मेपर्यंत वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया पुढे ढकलली असल्याने २५ तारखेपर्यंत प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळाची स्तिथी निर्माण होणार असल्याची भीती या शिष्टमंडळाने व्यक्त केली आहे.
या शिष्टमंडळाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी म्हणाले की, केंद्राकडे वैद्यकीय प्रवेशासाठी अतिरिक्त जागा वाढवून मागण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. एकंदर वैद्यकीय प्रवेशात १४४ जागा वाढवण्याची शक्यता असल्याने प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी या शिष्टमंडळाला दिले. एकूणच आचारसंहिता सुरु असताना मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश प्रक्रिया करायची की खुल्या वर्गाला यावर्षी न्याय द्यायच्या या पेचात सरकार अडकले आहे, हे निश्चित.
