मुंबई - आता पावसाळा दोन दिवसावर आला तरी खड्डे, मॅनहोल्स उघडे आहे. तेथे नागरिक पडून त्यांचा जीव जाऊ शकतो. म्हणून युद्ध पातळीवर मुंबई महानगरपालिकेने त्याच्यावर उपाय शोधा आणि त्याबाबत लेखी न्यायालयाला कळवा; असे न्यायालयाने सक्त निर्देश आज झालेल्या सुनावणीमध्ये दिले. पावसाळा जवळ आल्याच्या
पार्श्वभूमीवर तातडीने मॅनहोल्सची समस्या सोडवलीच पाहिजे. यासंदर्भात महत्त्वाची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात हंगामी मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्यायाधीश संदीप मारणे यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणीकरता आली. त्यावेळी दोन्ही बाजूने युक्तिवाद आणि जोरदार चर्चा झाली. महापालिकेने सांगितले की, आम्ही त्यावर काम करत आहोत. नागरिकांना कोणतेही भीती राहणार नाही अशा पद्धतीने धोका पोहोचणार नाही अशा तऱ्हेने कार्य प्रगतीपथावर आहे. न्यायालयाचे मात्र तेवढ्या उत्तरावर समाधान झाले नाही.
मुंबईमध्ये शेकडो ठिकाणी मॅनहोल - याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले की, मुंबईमध्ये शेकडो ठिकाणी मॅनहोल जशीच्या तशी उघडी आहेत. त्याच्यावर झाकण नाही. त्यामुळे गुडघाभर पाणी रस्त्यावर जर साचले तर, तेव्हा कोणत्याही नागरिकाला कल्पना येणार नाही की या ठिकाणी मॅनहोल आहे. परिणामी नागरिक त्या ठिकाणी पाय टाकेल आणि तो खड्ड्यात पडेल व जीव जाईल; अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. तसेच महापालिका सांगत असली तरी काम गतीने होत नाही. उघडे खड्डे आणि मॅनहोल बुजवलेले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांचा जीव जाण्याचा धोका अजूनही तसाच आहे.
याचिका कर्त्यांकडून हे देखील नजरेसमोर आणले की, जे मॅनहॉल्स आहेत. त्यावर संरक्षक ग्रील्स जे लोखंडाचे असेल किंवा स्टीलचे असेल ते देखील बसवलेले नाहीत. ज्यामुळे जीव जाण्याची शक्यता कमीत कमी होते. कोणत्याही नागरिकाचा लहान मुलाचा, ज्येष्ठ नागरिकांचा मृत्यू होणार नाही अशा तऱ्हेने ती संरक्षक जाळी त्यावर बसवली गेलेली नाही.
महापालिका आणि याचिकाकर्ते यांची बाजू ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश यांनी महापालिकेला फटकारे लगावले. आणि युद्ध पातळीवर उघडे असणारे खड्डे, छिद्रे तात्काळ बंद करा. त्याच्यावर संरक्षक ग्रील लावा आणि तुम्ही काय कार्य केले. त्याचा प्रगती अहवाल न्यायालयामध्ये पुढच्या सुनावणी वेळी सादर करा, असे आदेश दिले.
