Rahul Narwekar : 'तो अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचाच', राहुल नार्वेकरांचे संजय राऊतांना प्रत्युत्तर

शिंदे फडणवीस सरकारने मी विधानसभा अध्यक्ष झाल्यानंतर बहुमत सिद्ध केले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात कोणताही निर्णय आला तरी हे सरकार अस्थिर होणार नाही. सरकारला कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.

मुंबई : राज्यातील सत्ता संघर्षाचा निकाल लवकरच लागणार आहे. या निकालाकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय कोणाचा यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली आहे. खासदार संजय राऊत यांनी हा निर्णय यापूर्वीच्या अध्यक्षांच्या कोर्टात जाईल असे म्हटल्यानंतर, राज्याचे विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कायदा सर्वांना समान असतो. त्यामुळे आमदारांच्या निलंबनाचा किंवा अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात येतो, असे सांगत राऊतांना प्रत्युत्तर दिले आहे.

'सरकारला कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही' : सध्याच्या शिंदे - फडणवीस सरकारचे भवितव्य या निर्णयावर अवलंबून आहे. हे सरकार जाणार अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. विरोधकांनी या निर्णयाच्या अनुषंगाने सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र सोडण्यास सुरुवात केली आहे. खासदार संजय राऊत यांनी आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे जाईल, असे म्हटले होते. शिंदे फडणवीस सरकारने मी विधानसभा अध्यक्ष झाल्यानंतर बहुमत सिद्ध केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्यामुळे कोणताही निर्णय आला तरी हे सरकार अस्थिर होणार नाही. सरकारला कोणत्याही प्रकारचा धोका नसल्याचे विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.

'विधानसभा अध्यक्षांना निलंबनाचा अधिकार आहे' : राज्य विधिमंडळाच्या अधिनियमानुसार आमदारांच्या अपात्रतेचा, निलंबनाचा किंवा पात्रतेचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय असंवैधानिक किंवा नियमांच्या विरोधात असेल तर दुसऱ्या घटनात्मक संस्था हस्तक्षेप करू शकतात. कायदेमंडळ, विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाला समान न्याय देण्याचे अधिकार संविधानाने दिले आहेत. त्यांना आपले काम करण्याचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे. न्यायालय देखील विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित ठेवतील. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडेच येईल, असा विश्वास नार्वेकर यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्षपद हे जबाबदारीचे पद आहे. कोर्टात प्रकरण असताना त्यावर न बोलता कायद्याच्या तरतुदीवर बोलायला हवे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारे बोलणे योग्य ठरणार नसल्याचे नार्वेकर म्हणाले.

हेही वाचा :