मुंबई - बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार म्हणजेच शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार राज्यातील खासगी शाळांमध्ये असलेल्या २५ टक्के राखीव जागांवर यंदा शाळांकडून मोठ्या प्रमाणात अडवणूक केली जात आहे. यासाठी एकूण १ लाख १५ हजार ४५५ जागांपैकी आत्तापर्यंत केवळ ४० हजार ३७ प्रवेश निश्चित झाले आहेत. तर दुसरीकडे ३१ ऑगस्टनंतर हे प्रवेश बंद केले जाणार असल्याने पालकांची मोठी तारांबळ उडाली आहे.
राज्यात कोरोना आणि त्याचा प्रादुर्भाव असल्याने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया विलंबाने सुरू झाली आहे. त्यातच मुंबई, पुणे, आदी प्रमुख शहरातील खासगी शाळा बंद असल्याने प्रवेशालाही अल्प प्रतिसाद असल्याचा दावा शिक्षण विभागाकडून करण्यात आला आहे.
आरटीई प्रवेशासाठीची पहिली सोडत शिक्षण विभागाने १७ मार्चला काढल्यानंतर पालकांना प्रवेशासाठी अनेक शाळांनी अडवणूक सुरू केली आहे. मुंबईतील अनेक नामांकित शाळांनी पालकांकडे कागदपत्रे आणि अधिकारानुसार प्रवेश निश्चित झालेले असताना ते दिले जात नसल्याचा आरोप शिक्षण हक्क अधिकार समितीचे प्रमुख के. नारायण यांनी केला आहे.
राज्यातील ९ हजार ३३१ शाळांमधील १ लाख १५ हजार ४५५ जागांसाठी २ लाख ९१ हजार ३६८ अर्ज आले होते. त्यातील पहिल्या सोडतीमध्ये १ लाख ९२६ विद्यार्थी प्रवेशासाठी पात्र ठरले. या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चित करण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र आतापर्यंत फक्त ५१ हजार ४२३ विद्यार्थ्यांनी तात्पुरते प्रवेश घेतले आहेत. तर त्यातील ४० हजार ३७ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले आहेत. त्यामुळे निम्म्यापेक्षा कमी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रियेला प्रतिसाद दिला असल्याने यंदाही ८० हजारांहून अधिक राखीव प्रवेशाच्या जागा रिक्त राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यात आज सायंकाळपर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार पुण्यामध्ये सर्वाधिक तरी सिंधुदूर्गामध्ये सर्वाधिक कमी प्रवेश झाले आहेत. यामध्येही पुण्यामध्ये सर्वाधिक ४७३६, त्याखालोखाल नाशिकमध्ये ३१६१ प्रवेश घेण्यात आले आहेत. सर्वाधिक कमी प्रतिसाद सिंधुदूर्ग १८१ आणि नंदुरबार १३० इतका मिळाला आहे. मुंबईमध्ये २००७ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले आहेत. निश्चित प्रवेश घेणार्‍यांबरोबरच तात्पुरते प्रवेश घेणार्‍या पालकांची संख्याही ५१ हजार ४२३ इतकी अल्प असल्याने याविषयी शिक्षण अधिकार समितीचे प्रमुख के. नारायण यांनी आक्षेप घेतले आहेत.
शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि शिक्षण संस्था गोरगरीब आणि दुर्बल घटकातील मुलांना हक्काने मिळालेले प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करत असून यासाठी आम्ही मुंबई शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक शिक्षण संचालक यांच्याकडे अनेक तक्रारी दिल्या आहेत. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
जिल्हानिहाय प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थी संख्या
जिल्हा प्रवेश
पुणे ४७३६
नाशिक ३१६१
नागपूर २३८३
जळगाव २०७२
मुंबई २००७
