मुंबई - मद्यविक्री करणाऱ्या उत्पादकांची संघटना तसेच काही राजकीय नेत्यांनीही लॉकडाउनच्या काळात थेट मद्यविक्री किंवा ऑनलाईन विक्रीची मागणी केलीय. मात्र, सध्या तरी मद्याची ऑनलाईन विक्री शक्य नसल्याचे उत्पादन शुल्क आयुक्त नंदकिशोर उमप यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले. महसूल वाढीच्या कारणास्तव देशातील इतर राज्यांनी लॉकडाउनच्या काळात ऑनलाईन मद्य विक्रीची परवानगी मागितली होती. मात्र, केंद्राने ही परवानगी नाकारली असल्याचे आयुक्त उमप यांनी सांगितले.
मद्य विक्रीतून राज्याला वर्षाला उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट मिळून सुमारे 24 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. ही संख्या लक्षात घेतल्यास मद्य विक्रीतून राज्याला दरमहा साधारण 2000 कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. आता मद्यविक्री गेले महिनाभर बंद असल्याने राज्याचे 2000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. लॉकडाउनच्या काळात सर्व उद्योग आणि व्यवहार ठप्प असल्याने राज्याचा महसूल बुडत आहे. त्यातच केवळ मद्यविक्रीतून मिळणारा थेट महसूल बुडत असल्याने राज्याचे मोठे नुकसान होत असल्याचे उमप म्हणाले.
फडणवीस सरकारच्या काळातही ऑनलाईन मद्यविक्रीचा विचार झाला होता -
मद्य हा विषय सामाजिक असल्याने याकडे केवळ महसूल मिळणारा घटक म्हणून पाहिले जात नाही. या मद्याचे सामाजिक जीवनावर होणारे परिणाम देखील राज्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे मानले जातात. त्यामुळे मद्यविक्रीला काही नियम घालून देण्यात आले आहेत. मागच्या सरकारच्या काळात चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे उत्पादन शुल्क मंत्रिपद असताना ऑनलाईन मद्यविक्रीचा विचार करण्यात आला होता. काही देशात ऑनलाईन मद्यविक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे तेथील प्रशासनाला अधिक महसूल मिळतो. मात्र, मद्याची ऑनलाईन विक्री करताना नियम पाळले जाणार नाहीत. ऑनलाईनमुळे अनेक नियमबाह्य व्यवहाराला खतपाणी घातल्यासारखे होईल. तसेच अल्पवयीन तरुण, तरुणी ही खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे घरपोच मद्य मिळवू शकतील. त्यामुळे सामाजिक अशांतता वाढीस लागेल. या कारणामुळे ऑनलाईन मद्य विक्रीचा विचार तत्कालीन उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी गुंडाळला होता. आता सध्या लॉकडाउनच्या काळात मद्यविक्रीची मागणी होत असली, तरी या घटकांकडे बघता सामाजिक जाणीवेतूनच निर्णय घेतला जाईल, असेही उमप म्हणाले.
मद्य उत्पादक संघटनेने मद्यविक्रीची केली मागणी -
मद्यविक्री बंद असल्याने राज्याचा महत्वपूर्ण महसूल बुडत आहे. याचा हवाला देऊन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेवरेज कंपनी (CIABC) या मद्य उत्पादक संघटनेने राज्यात मद्यविक्री सुरू करण्याची मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहले होते. मात्र, यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनी लिहिले मुख्यमंत्र्यांना पत्र -
राज्याच्या तिजोरीत मद्यविक्रीतून मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होतो. मद्यविक्री थांबल्याने सरकारला या महसूलावर पाणी सोडावे लागले. तसेच राज्यभरातील उद्योगधंदे बंद असल्याने अर्थव्यवस्था देखील खालावली आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूलातील घट भरून काढण्यासाठी मद्यविक्री पुन्हा सुरू करण्याची मागणी राज ठाकरे यांनी पत्रातून केली आहे. लॉकडाऊनचा हॉटेल व्यवसायिकांना बसलेला फटका देखील त्यांनी अधोरेखित केला. छोटे हॉटेल्स तसेच खानावळी देखील पुन्हा सुरू करण्याची मागणी राज यांनी केलीय.
