मुंबई : अलीकडेच हरियाणातील सुरज कुंड येथे देशभरातील विविध राज्यांचे गृहमंत्री आणि पोलीस महासंचालकांचे दोन दिवसीय चिंतन शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या चिंतन शिबिरात राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी अनेक विषयांवर चर्चा (Discussion on issues related to national security) करण्यात आली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोलिसांसाठी एक देश एक गणवेश ही संकल्पना (concept of one country one uniform) मांडली. त्यानंतर देशभरात या मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मांडलेल्या एक देश एक गणवेश या संकल्पनेविषयी अधिक माहिती जाणून घेऊया. तसेच पोलिसांचा गणवेश निश्चित करण्याचे अधिकार (right to decide police uniform) नेमके कोणाला असतात याविषयी माहिती जाणून घेऊया...
एक देश, एक उपक्रमावर भर- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पोलिसांसाठी एक देश एक गणवेश ही संकल्पना देशात एकसमान धोरण लागू करण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारकडून अशा प्रकारच्या काही घोषणा करण्यात आल्या होत्या. ऑगस्ट 2019 मध्ये केंद्र सरकारकडून एक देश एक रेशन कार्ड ही योजना लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर गेल्या ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारकडून एक देश एक खत ही घोषणा करण्यात आली. पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वी एक देश एक निवडणूक घेण्याची संकल्पना ही मांडली होती.
गणवेशात कालानुरूप बदल - मागील काही वर्षांत विविध राज्यांच्या पोलीस विभागांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशात कालानुरूप बदल केले आहेत. फेब्रुवारी 2018 मध्ये महाराष्ट्र पोलीस विभागाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना डोक डायड खाकी रंगाचा गणवेश दिला होता. तसेच ऑक्टोबर 2018 मध्ये कर्नाटक पोलिसांनी महिला कर्मचाऱ्यांना ड्युटीवर असताना खाकी साडी बदलून त्याऐवजी खाकी शर्ट पॅन्ट घालण्याची परवानगी दिली होती. तसेच यंदा मार्च महिन्यात दिल्ली पोलिसांनीही गणवेशात बदल केले आहेत.
राज्यानुसार गणवेशात बदल होण्याची शक्यता- भारतीय संविधानानुसार पोलीस दलाने राज्यातील कायदा सुव्यवस्था हे राज्य सरकारच्या अखत्यारित येतात. देशातील प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे पोलीस दल आहे. साधारणतः भारतातील पोलिसांचा गणवेश खाकी रंगाचा असतो. परंतु, प्रत्येक राज्यानुसार या गणवेशात बदल होऊ शकतो. राज्य सरकार किंवा पोलीस दल स्वतः देखील पोलीस कर्मचाऱ्यांचा गणवेश ठरवू शकतात.
