मुंबई - वैद्यकीय सुविधेसह ज्येष्ठ नागरिक, विशेषत: अपंग नागरिक इत्यादींना लवकरात लवकर 'डोअर टू डोअर' कोवीड लसीकरण सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना दिशानिर्देश द्यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली आहे. ध्रुती कापडिया आणि कुणाल तिवारी या दोन वकिलांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
केंद्र सरकारने प्रगत वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिक, विशेषत: सक्षम व वैद्यकीयदृष्ट्या अपंग नागरिक इत्यादींना लवकरात लवकर 'डोअर टू डोअर' लसीकरण सेवा देऊन कोरोनाची लस उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने धोरण तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावे, अशी ही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, असे काही लोक आहेत जे वैद्यकीयदृष्ट्या आजारी आहेत आणि त्यांना लस देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. परंतू ते लसीकरण केंद्रापर्यंत जाण्यासाठी असमर्थ असल्यामुळे लस घेऊ शकत नाही.
लसीकरणाबाबत जनजागृती करण्यासाठी आणि नागरिकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी सरकारने केलेल्या अथक कार्याचे याचिकाकर्त्यांनी कौतुक केले आहेत. यासोबतच 75 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांना किंवा शारीरिकदृष्ट्या अपंग किंवा बेडवर बसलेल्या आणि घराबाहेर पडण्यास असमर्थ असणाऱ्या व्यक्तींना, सरकारने घरीच लसीकरणाची सुविधा पुरवायला हवी होती, त्यामुळे लसीकरण सुलभतेने झाले असते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कलम २१ नुसार जर प्रत्येक वर्गाच्या प्रत्येक नागरिकासाठी शासन लस पुरविण्यास असमर्थ ठरल्यास संविधानाच्या कलम २१ चा भंग होईल. तसेच याचिकाकर्त्यांनी असे सुचवले आहे की वैद्यकीय तज्ञांचा सल्ला घेऊन आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या वापराने लसीसाठी केंद्रात जाणे अशक्य असलेल्या अशा अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये सदर व्यक्तीच्या घरी जाऊन लसीकरण केले जावे. 'डोअर टू डोअर' लसीकरणाच्या विशेष सेवेसाठी आणि होम व्हिजिट चार्ज म्हणून 500 रुपये आकारले जाऊ शकतात, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा - पुणे जिल्हा माहिती अधिकारी राजेंद्र सरग यांचे कोरोनामुळे निधन
