मुंबई - कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीत मनुष्यबळ कमी पडत असून आता मंत्रालयातील अधिकारी कर्मचारी वर्ग मुंबईतील पोलीस ठाण्यात रुजू होणार आहे. टाळेबंदीत स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी पाठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासंबंधीच्या कामासाठी मुंबईतील पोलीस ठाण्यात मंत्रालयातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना ड्युटी देण्यात येणार आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार मंत्रालयातील १४२१ कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले असून मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालय या कर्मचाऱ्यांना पोलीस ठाण्यात ड्युटी देणार आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन आदेश जारी केला आहे. यादीतील कर्मचारी पोलीस ठाण्यात रुजू न झाल्यास त्या कर्मचाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने स्थलांतरित मजुरांची माहिती घेण्यासाठी यंत्रणा विकसित केली असून या संदर्भात माहिती घेण्याचे काम स्थानिक पोलिसांना करावे लागत आहे. एकीकडे टाळेबंदीत सुरक्षा व्यवस्था, शहरातली कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे काम पोलिसांनी करावे लागत असतानाच त्यांना स्थलांतरित मजुरांची माहिती घेऊन पासही वितरित करण्याची जबाबदारी ही पार पाडावी लागत असल्याने पोलिसांवर ताण येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पोलीस ठाण्यात सेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गृह विभागाचे (विशेष) प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्या अधिकारात स्थलांतरित मजुरांची माहिती एकत्रित करण्यात येत आहे. तर मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार पोलीस ठाण्यात सेवा देण्याची जबाबदारी मुंबई पोलीस आयुक्त यांना देण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्रालयातल्या एक हजार चारशे एकवीस कर्मचाऱ्यांची यादी ही शासन आदेशात समाविष्ट केली आहे. या कर्मचाऱ्यांना मंत्रालयातील कार्यमुक्तीचा वेगळा आदेश काढण्याची आवश्यकता नसल्याचे या देशात नमूद करण्यात आले आहे.
