मुंबई : राज्य सरकारच्या वतीने राज्यातील गरीब, गरजू आणि मागास घटकातील सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे जास्तीत जास्त प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याचा, राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेतून 90000 घरे उपलब्ध करून द्यायचे ठरवले आहे. त्यापैकी 26 हजार घरे सध्या पूर्ण झाली असून, उरलेली घरे येत्या डिसेंबर 2024 पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण केली जातील असा दावा, गृहनिर्माण मंत्री सावे यांनी केला आहे. पंतप्रधान आवास योजना ही डिसेंबर 2024 ला संपुष्टात येत आहे. तोपर्यंत राज्यातील या योजनेची व्याप्ती वाढवायची आणि जास्तीत जास्त लोकांना या योजनेच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध करून द्यायची आहेत. यासाठी राज्य सरकार आता अत्यंत वेगाने कामाला लागले असल्याचेही सावे यांनी सांगितले.
इतर मार्गासवर्गासाठी दहा लाख घरे : राज्यातील इतर मागासवर्गासाठी येत्या काही वर्षात दहा लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट सरकारचे आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात चार लाख घरांची निर्मिती सुरू आहे. त्याचप्रमाणे रमाई आवास योजना आणि दलित वस्ती सुधार योजना या योजनांच्या माध्यमातूनही भूमिहीन बेघर आणि मागास घटकातील लोकांना घरे उपलब्ध करून दिली जात आहेत. राज्यातील प्रत्येकाला हक्काचे घर असावे, यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे सावे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या वतीने राज्यातील गरीब, गरजू आणि मागास घटकातील सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेतून 90000 घरे उपलब्ध करून द्यायचे ठरवले आहे. त्यापैकी 26 हजार घरे सध्या पूर्ण झालीत. पंतप्रधान आवास योजना ही डिसेंबर 2024 अखेर संपुष्टात येत असल्याने, तोपर्यंत जास्त लोकांना या योजनेच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार वेगाने कामाला लागले आहे. - अतुल सावे, गृहनिर्माण मंत्री
