मुंबई : राज्य सरकारच्या वतीने राज्यातील गरीब, गरजू आणि मागास घटकातील सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे जास्तीत जास्त प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याचा, राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेतून 90000 घरे उपलब्ध करून द्यायचे ठरवले आहे. त्यापैकी 26 हजार घरे सध्या पूर्ण झाली असून, उरलेली घरे येत्या डिसेंबर 2024 पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण केली जातील असा दावा, गृहनिर्माण मंत्री सावे यांनी केला आहे. पंतप्रधान आवास योजना ही डिसेंबर 2024 ला संपुष्टात येत आहे. तोपर्यंत राज्यातील या योजनेची व्याप्ती वाढवायची आणि जास्तीत जास्त लोकांना या योजनेच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध करून द्यायची आहेत. यासाठी राज्य सरकार आता अत्यंत वेगाने कामाला लागले असल्याचेही सावे यांनी सांगितले.
इतर मार्गासवर्गासाठी दहा लाख घरे : राज्यातील इतर मागासवर्गासाठी येत्या काही वर्षात दहा लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट सरकारचे आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात चार लाख घरांची निर्मिती सुरू आहे. त्याचप्रमाणे रमाई आवास योजना आणि दलित वस्ती सुधार योजना या योजनांच्या माध्यमातूनही भूमिहीन बेघर आणि मागास घटकातील लोकांना घरे उपलब्ध करून दिली जात आहेत. राज्यातील प्रत्येकाला हक्काचे घर असावे, यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे सावे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या वतीने राज्यातील गरीब, गरजू आणि मागास घटकातील सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेतून 90000 घरे उपलब्ध करून द्यायचे ठरवले आहे. त्यापैकी 26 हजार घरे सध्या पूर्ण झालीत. पंतप्रधान आवास योजना ही डिसेंबर 2024 अखेर संपुष्टात येत असल्याने, तोपर्यंत जास्त लोकांना या योजनेच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार वेगाने कामाला लागले आहे. - अतुल सावे, गृहनिर्माण मंत्री
प्रलंबित प्रकल्पांना गती देणार : राज्यातील अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित अवस्थेत आहेत. या सर्व प्रकल्पांना गती देण्यासाठी त्यांना वित्तपुरवठा करणे किंवा अन्य बाबींची मदत करून कसे तात्काळ पूर्ण करता येतील याकडे राज्य सरकार लक्ष देत आहे. तसेच म्हाडाच्या कित्येक प्रकल्पांमध्ये अनेक घरे बाजारभावाच्या किंमतीपेक्षा अधिक किंमत असल्यामुळे किंवा सोयी सुविधा नसल्यामुळे पडून आहेत. यापुढे असे प्रकार होऊ नयेत, बाजारभावापेक्षा म्हाडाच्या घराच्या किंमती अधिक असू नयेत. कारण म्हाडाच्या प्रकल्पांना जमीन सरकार देत असते. त्यामुळे निश्चितच या प्रकल्पाची किंमत बाजारभावापेक्षा कमी असलीच पाहिजे. यासाठी सरकार कटाक्षाने प्रयत्न करेल तशाच सूचना अधिकारी आणि संबंधित विकासक यांना देण्यात आल्या आहेत असेही सावे यांनी सांगितले.
गिरणी कामगार घरे आणि बीडीडी चाळ प्रकल्पाला गती : म्हाडाकडे वितरित न झालेली अनेक घरे पडून आहेत. या घरांना ताबडतोब कसे वितरित करता येईल. तसेच 20 टक्के मधील जी घरे शिल्लक आहेत, त्यांना कसे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवता येईल यासाठी योजना राबवण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. तर मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न आणि बीडी चाळीच्या प्रकल्पाविषयी सातत्याने अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन लवकरात लवकर प्रकल्प पूर्ण होतील यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने प्रयत्न सुरू आहेत.
हेही वाचा -
