मुंबई : राज्यामध्ये शिक्षण हक्क कायदा येऊन तेरा वर्ष झाली. तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था कॅपिटेशन प्रतिबंध कायदा 1987 अस्तित्वात आला. तरीदेखील अनेक खाजगी शाळा खाजगी शाळांसाठी असलेल्या कायद्याच्या तरतुदी प्रमाणे नियमाचे पालन करत नाही. जेव्हा शाळेमध्ये विद्यार्थी वेळेवर फी भरू शकत नाही, तर त्यांना शाळेत बसू देत नाही. शालेय प्रमाणपत्र त्यांना देत नाही. अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारी आल्यानंतर राज्य बाल हक्क आयोगाने महाराष्ट्रातील पंधरा शाळांना नोटीस बजावली आहे.
कागदपत्रे रोखून धरतात: राज्यातील अनेक खाजगी शाळाची फी वाढल्यामुळे पालक त्रस्त होतात. त्यामुळे अनेक पालक आपल्या मुलांची फी भरू शकत नाही. जर फी भरली नाही तर, शाळेच्या संचालकांकडून विद्यार्थ्यांची अडवणूक केली जाते. त्यांच्या गुणपत्रिका त्यांना दिल्या जात नाही. तसेच शाळेचा एलसी त्यांना दिले जात नाही. इतर कागदपत्रे ते रोखून धरतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. हा अन्याय आहे या संदर्भातले अनेक प्रकरणे राज्य बालका आयोगाकडे दाखल झाले होते.
पालकांनी राज्य बाल आयोगाकडे धाव घेतली: राज्य बालहक्क आयोगाकडे अनेक प्रकरणा दाखल झाले, त्यापैकी पाच घटना या पोक्सो कायद्याच्या अनुषंगाने आहेत. कोरोना महामारी सुरू असताना आणि त्यानंतर अनेक पालकांना खाजगी शाळांमधील आपल्या मुलांची फी भरणे डोईजड होते आहे. अनेक ठिकाणी पालकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांची फी वेळेत भरली नाही म्हणून शाळेने त्यांना विविध प्रकारच्या नोटीस बजावल्या होत्या. त्यांचे शालेय कागदपत्र रोखून धरले होते. यामुळे पालकांनी राज्य बाल आयोगाकडे धाव घेतली होती. पालकांच्या या तक्रारीनंतर राज्य बालकायोगाने राज्यातील पंधरा अशा शाळांना नोटीस बजावल्या आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांचे गुणपत्रक किंवा इतर शैक्षणिक कागदपत्र रोखून धरलेले आहे ते त्वरित त्यांना परत करण्यात यावे.
शाळांवर कठोर कारवाई: राज्य बालहक्क आयोगाने बजावलेल्या नोटीस याबाबत राज्यातील ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ अरविंद वैद्य यांनी म्हटले आहे की, या वरवर दिसणाऱ्या केवळ 15 खाजगी शाळा आहेत. अशा शेकडो शाळा आहेत की ज्यांनी अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था कॅपिटेशन बंदी 1987 याचे पालन केलेले नाही, तर त्या शाळांवर कठोर कारवाई केली गेली पाहिजे.
