मुंबई - शाळाबाह्य मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र शासन राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था विशेष प्रयत्न करत आहे. दरवर्षी शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण देखील होते. हे सर्वेक्षण केल्यानंतर ज्या मुलांनी शाळेचे तोंड पाहिलेले नाही, अशा मुलांना स्पेशल ट्रेनिंग सेंटरमध्ये विशेष प्रशिक्षण दिलं जातं. (special training center for out of school children). यासंदर्भात देश पातळीवर अभ्यास करून केंद्र शासनाने बहुतांशी राज्यांवर ठपका ठेवला आहे की असे स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर कार्यरतच नाही. महाराष्ट्र राज्यात सर्वात कमी म्हणजे 32 टक्के असे सेंटर कार्यरत आहेत. मात्र इतर आठ राज्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यंत धक्कादायक आहे. यात महाराष्ट्र राज्याचा स्तर खूपच घसरल्याचे स्पष्टपणे झळकत आहे. (out of school children in maharashtra)
शाळाबाह्य मुलांसाठी स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर आवश्यक - बालकांचा शक्तीचा मोफत शिक्षणाचा अधिकार 2009 कायद्याअंतर्गत शाळाबाह्य बालकांचे सर्वेक्षण करणे सक्तीचे आहे. या बालकांची सर्वेक्षण झाल्यावर त्यांना स्पेशल ट्रेनिंग देणे हे देखील सक्तीचे आहे. उक्त कायद्याच्या कलम चार नुसार स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर अत्यावश्यक आहे. हे ट्रेनिंग घेतल्यावर बालकांना शाळेत दाखल करण्याइतपत त्यांची समज तयार होते. मात्र महाराष्ट्र राज्यात आणि देश पातळीवर असे स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर अस्तित्वात असले तरी कार्यरत नसल्याचा निर्वाळा राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प यांच्या ताज्या अहवालात तसा ठपका ठेवण्यात आलेला आहे.
ऊसतोड कामगाराची व्यथा - अहमदनगर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील ऊसतोड मजूर असलेले शाळाबाह्य बालकाचे वडील सचिन खेडेकर म्हणतात,"आम्ही स्वतः ऊसतोड कामगार म्हणून काम करतो. आम्ही जिथे जातो तिथे मुलांना सोबत घेऊन जातो. माझ्यासारखे शेकडो मजूर आहेत. मात्र या मुलांना कुठल्याही प्रकारचे सेंटर नाही किंवा ही मुलं कुठल्यातरी सरकारी शाळांमध्ये असल्याचं नोंदवल जातं, मात्र ही मुलं आई-वडिलांसोबत ऊसतोड काम करताना शाळेत राहतात. मुलं शाळेत जाऊ शकत नाही. शाळेच्या हजेरीपटावर मात्र यांची नावे लिहिलेली असतात. शासन हे लपवतं. अनेक प्रकारचे अडथळे आणि समस्या आमच्या मुलांना आणि मुलींना येतात. शासन मात्र पाहिजे तेवढं लक्ष देत नाही."
राज्यात तुरळक ठिकाणी स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर - महाराष्ट्रात गोंदिया, जळगाव, नाशिक, मुंबई या ठिकाणी स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर कार्यरत नाहीत. मात्र परभणी व बीडमध्ये काही प्रमाणात असे सेंटर कार्यरत असल्याचे या अहवालात नमूद आहे. राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानून गो यांनी याबाबत त्या अहवालातच खेद व्यक्त केला आहे. त्यांनी म्हटलेलं आहे की,"दखल घेण्याइतपत देखील महाराष्ट्रातली स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर कार्यरत नाही."
राज्यात स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर कार्यरत का नाहीत? - यासंदर्भात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य संचालक कल्याण पगारे यांच्याशी ईटीवी भारत वतीने संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की, राज्यांमध्ये आम्ही शिक्षण विभागाच्या वतीने स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर नाही; तर महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार बालरक्षक आम्ही तयार केलेले आहेत. हे बालरक्षक म्हणजे प्रत्येक शाळेतला एक शिक्षक ते काम करतो आणि शाळाबाह्य मुलांना एका वर्गामध्ये घेऊन त्यांना वयानुसार विशेष प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जातो. या बालकांना गणित सामान्य ज्ञान, बेरीज, वजाबाकी तसेच सामाजीकरण होईल असं प्रशिक्षण दिलं जातं, या संदर्भात बालकामगार प्रकल्पाचे अधिकारी अधिक माहिती देऊ शकतील, असे त्यांनी नमूद केले.
राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प अंतर्गत सर्वेक्षण काय सांगते? - राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प यांनी काही दिवसापूर्वीच भारतातील सर्व महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये हे सर्वेक्षण आणि त्या आधारे अभ्यास केला. त्यात त्यांनी काय मूलभूत सोयी सुविधा या शाळाबाह्य मुलांसाठी आहेत की नाही आहेत हे देखील तपासले. त्यामध्ये त्यांना आढळले की, जे शाळाबाह्य मुलांसाठी स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर चालवल्या जातात ते कच्चे बांधकाम आहे की पक्के बांधकाम आहे याबाबत आंध्र प्रदेशामध्ये 80 टक्के पक्के आहे. बिहारमध्ये 100 टक्के पक्क आहे. मध्य प्रदेश मध्ये 90 टक्के पक्के दहा टक्के कच्चे आहे तर महाराष्ट्र मध्ये 40 टक्के कच्चे बांधकाम असलेले सेंटर आहे. महाराष्ट्र हे प्रगतिशील राज्य असूनही ही स्थिती आहे, हे त्यात नमूद केलेलं आहे. तसेच पंजाब मध्ये 80 टक्के बांधकाम पक्के आहे तर 20 टक्के कच्चे आहे. आणि तामिळनाडू या राज्यात 44 टक्के या सेंटरचे बांधकाम कच्च्या स्वरूपाचे आहेत तर 56 टक्के पक्क्या स्वरूपाचे आहेत.
स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर बाबतची देशातील स्थिती - वीज आहे का, बांधकाम पक्के आहे की कच्चे, विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र शौचालय, पाणी पिण्याची सुविधा, अनौपचारिक आणि औपचारिक शिक्षणाची सोय, पुस्तक विविध खेळणे आहे किंवा नाही अशा सर्व मुद्द्यांच्या संदर्भात स्थिती ह्या ताज्या अहवालात देण्यात आली आहे. आंधप्रदेशामध्ये नऊ टक्के असे ट्रेनिंग सेंटर कार्यरत आहे. आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहारमध्ये 100 टक्के तर पंजाब मध्ये 88 टक्के, मध्य प्रदेशात 75 टक्के तर सर्वात वाईट स्थिती महाराष्ट्रात आहे. राज्यात फक्त 32 टक्केच असे स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर कार्यरत आहे. तर तामिळनाडूमध्ये 85 टक्के सेंटर कार्यरत आहे. यासंदर्भात राज्याचे प्राथमिक माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांच्यासोबत ईटीवी भारत वतीने या अहवालाच्या आधारे आपली प्रतिक्रिया काय असे विचारले असता त्यांनी, याबाबत सूचना केली की, 'राज्य संयुक्त संचालक एन सी एल पी काठमोडे आणि तसेच दुसरे अधिकारी गरड यांच्याशी आपण यासंदर्भात बोलू शकता.'
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद यांची भूमिका - यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद (एससीइआरटी) याचे संयुक्त संचालक रमाकांत काठमोडे यांच्यासोबत ईटीवी भारत वतीने संवाद साधले असता त्यांनी सांगितले की, "महाराष्ट्रामध्ये बालरक्षक म्हणूनच एक शिक्षक त्या शाळेतलं सगळं काम पाहतो. मात्र बालरक्षक म्हणून जो शिक्षक नेमलेला असतो त्यांच्याद्वारे आपण शाळाबाह्य मुलांना मुख्य प्रवाहात आणतो. तो जो संक्रमण काळ आहे तर त्या काळामध्ये त्यांना सर्व प्रकारचे शिक्षण प्रशिक्षण देतो. नंतर ते शाळेमध्ये मध्ये सामील होतात. मात्र या ताज्या रिपोर्टच्या संदर्भात आम्ही आत्ता आमच्या सर्व महाराष्ट्रातल्या इतर कनिष्ठ स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांना याची माहिती विचारणा केलेली आहे. त्यांच्याकडून माहिती मिळाली की आम्ही अधिक सविस्तरपणे याबाबतचा खुलासा करू शकू."
कायदा काय म्हणतो? - बालकांचा शक्तीचा मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 जो संदेत पारित झाला त्या अंतर्गत महाराष्ट्र अधिनियम 2011 यामधील भाग दोन कलम चारच्या ख मध्ये हा उल्लेख आहे की, "जिथे शाळा आहे तिथे किंवा शाळेच्या व्यतिरिक्त सुरक्षित निवासी जागी या बालकांना शिकवावे. शाळाबाह्य बालकांना सुविधा देऊन एससीईआरटीने तयार केलेला पाठ्यक्रम त्यांना शिकवण्यात येईल. त्यानंतर ते मुख्य प्रवाहाच्या शाळेमध्ये जाण्यास लायक होतील". मात्र महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण विभागातील उच्च स्तरावरील अधिकारी एससीईआरटीचे संयुक्त संचालक यांनी आपल्या परीने उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर कार्यरत नाही हा केंद्र शासनाने काढलेला निष्कर्ष याबाबत ते काही ठोस बोलू शकले नाहीत.
