मुंबई : राज्यात गेले काही दिवसांपासून मोठ्या लोकसंख्येच्या आणि भौगोलिक आकारमानाच्या जिल्ह्यांचे विभाजन करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. राज्य सरकारच्या वतीने यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती. काही जिल्हे हे भौगोलिक दृष्ट्या खूपच मोठे असल्याने जिल्हा मुख्यालयात येण्यासाठी सर्वसामान्य माणसांना खूपच त्रास होतो. तो त्रास कमी करावा म्हणून जिल्ह्यांचे विभाजन येणार असल्याची चर्चा शासकीय स्तरावर सुरू आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जिल्हा मुख्यालयात जाण्याचे अंतर कमी होणार आहे. तसेच त्यांना सर्व प्रकारची प्रमाणपत्र आणि आपल्या शेतीविषयक इतर कामांसंदर्भातील माहिती आणि कागदपत्रे त्वरित जवळच्या मुख्यालयात मिळतील, यासाठी हा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले. गेल्या वीस वर्षांच्या काळात मोठ्या जिल्ह्यांचे विभाजन होऊन काही नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
वीस वर्षात दहा जिल्ह्यांचे विभाजन : गेल्या वीस वर्षात दहा जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवीन जिल्हे तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याचे विभाजन करून सिंधुदुर्ग हा जिल्हा तयार करण्यात आला, संभाजीनगर जिल्ह्याचे विभाजन करून जालना जिल्हा तयार करण्यात आला. धाराशिव जिल्ह्याचे विभाजन करून लातूर जिल्हा निर्माण करण्यात आला. चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून गडचिरोली जिल्हा तयार करण्यात आला आहे. बृहन्मुंबई जिल्ह्याचे विभाजन करून मुंबई उपनगर हा जिल्हा तयार करण्यात आला. अकोला जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर वाशिम जिल्हा तयार झाला. धुळे जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर नंदुरबार जिल्हा तयार करण्यात आला. परभणी जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर हिंगोली जिल्हा तयार करण्यात आला, तर विदर्भातील भंडारा जिल्ह्याचे विभाजन करून गोंदिया जिल्हाची निर्मिती करण्यात आली. अलीकडेच ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर नवीन पालघर हा जिल्हा तयार करण्यात आला आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांच्या विभाजनाची मागणी? नाशिक जिल्ह्याचे विभाजन करून मालेगाव आणि कळवण हे दोन जिल्हे तयार करावेत, अशी मागणी आहे, नगर जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर शिर्डी, संगमनेर आणि श्रीरामपूर हे जिल्हे करणे प्रस्तावित आहे. ठाणे जिल्ह्याचे आणखी विभाजन करून मीरा-भाईंदर आणि कल्याण या दोन जिल्ह्यांच्या निर्मितीची मागणी आहे. जव्हार हा आणखी एक जिल्हा करण्याचे प्रस्तावित आहे. पुणे जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर शिवनेरी हा जिल्हा तयार करण्याची मागणी आहे. रायगडमधून महाड जिल्हा तयार करावा, अशी मागणी आहे. सातारा जिल्ह्यातून माणदेश जिल्ह्याची मागणी करण्यात आली आहे. रत्नागिरीमधून मंडणगड जिल्हा तयार करण्याचे नियोजन आहे. बीडमधून आंबेजोगाई जिल्हा तयार करण्याची मागणी आहे. लातूरमधून उदगीर जिल्हा तर नांदेड मधून किनवट जिल्हा तयार करण्याची मागणी जोर धरते आहे. जळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करून भुसावळ जिल्हा तयार करावा. बुलढाणा जिल्ह्यातून खामगाव जिल्हा तयार करावा. अमरावती जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर अचलपूर हा नवीन जिल्हा तयार करावा, तर यवतमाळ जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर पुसद हा नवीन जिल्हा तयार करावा अशी मागणी आहे. भंडारा जिल्ह्याचे विभाजन करून साकोली नवीन जिल्हा चंद्रपूर जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर चिमूर हा नवीन जिल्हा तर गडचिरोली जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर आहेरी हा नवीन जिल्हा तयार केला जावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यांचा विकास : आता महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा चर्चा निघाली की, पुन्हा एकदा जिल्हा निर्मिती करायची जिल्ह्यामध्ये वाढ करायची आहे. भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदे गटाला माझा एवढाच प्रश्न आहे की, गेल्या नऊ महिन्यांपासून राज्यात आपले सरकार आहे. नऊ महिन्यांमध्ये विकासाचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी नवीन जिल्हा निर्मिती करून आपण काय साध्य करणार आहात? मराठवाडा आणि विदर्भामधील जिल्ह्यांचे विभाजन आणि निर्मिती करूनही काहीही साध्य झाले नाही. कोकणामध्ये हरित सौंदर्य लयाला जाईल, असे उद्योग आपण आणत आहात. अशा शब्दांत कॉंग्रेस प्रवक्ते काकासाहेब कुलकर्णी यांनी टीका केली आहे. विकासाचे कोणतेही काम न करता केवळ विकासाचा पैसा नको तिकडे खर्च करायचा आणि जिल्हा निर्मिती करायची, एवढेच काम या भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदे गटाला असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते काकासाहेब कुलकर्णी यांनी केला आहे. नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती न करता आहे त्या जिल्ह्यामध्ये कसा विकास करता येईल, यासाठी शासनाने काम केले पाहिजे असेही कुलकर्णी म्हणाले.
नवीन जिल्हा निर्मितीचा प्रस्ताव नाही : दरम्यान या संदर्भात महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले की, नवीन जिल्ह्याच्या प्रस्तावा संदर्भात अद्याप कोणतीही चर्चा सुरू नाही. जोपर्यंत नवीन जनगणना होत नाही, तोपर्यंत नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबत विचार केला जाणार नाही. मात्र दरम्यानच्या काळात प्रशासकीय सोयीसाठी आणि जनतेच्या सुविधांसाठी काही मोठ्या तालुक्यांच्या ठिकाणी अप्पर तहसील तयार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
कोणत्या तालुक्यांमध्ये अप्पर तहसील प्रस्तावित? राज्यातील बारा मोठा तालुक्यांमध्ये अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे, अशी माहिती या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. यामध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील नळदुर्ग येथे अप्पर तहसीलदार कार्यालय स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव आहे .औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील अजिंठा येथे, लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्यातील कासार शिरशी येथे, रायगड जिल्ह्यातील पनवेल या ठिकाणी, पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील लोणी काळभोर येथे नगर जिल्ह्यातील अहमदनगर तालुक्याकरिता स्वतंत्र अपवर्तन, जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव तालुक्यासाठी स्वतंत्र असेल जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यातील मेहूरबारी येथे, जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील पहुर येथे तर नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे अप्पर तहसील कार्यालय सुरू करण्याबाबत प्रस्तावित आहे. नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील लासलगाव येथे आणि नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक येथे अपर तहसील कार्यालय सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती या अधिकाऱ्यांनी दिली.
तीन अप्पर तहसील कार्यालय मंजूर : दरम्यान राज्यात 12 तालुक्यांमध्ये अप्पर तहसील कार्यालयाबाबत प्रस्ताव आहे. सध्या तीन अप्पर तहसील कार्यालय मंजूर करण्यात आली आहेत. लातूर जिल्ह्यातील कासार शिरशी, रायगड जिल्ह्यातील पनवेल आणि पुणे जिल्ह्यातील लोणी काळभोर या अप्पर तहसील कार्यालयांना मंजुरी मिळाली आहे. या ठिकाणी पद निर्मिती करण्यात येत आहे. सध्या तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांची पदे मंजूर करण्यात आली आहे. इतर पदे जिल्हा अथवा तालुका महसूल कार्यालयातून वर्ग करण्यात येणार असल्याची माहिती ही महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
