ETV Bharat / state

मुख्यमंत्र्यांवर विश्वासच नाही; मराठा क्रांती मोर्चा आक्रमक

मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर राज्य शासनाने अद्याप आरक्षण टिकवण्यासाठी किंवा बाजू न्यायालयात मांडण्यासाठी ठोस पावले उचलली नसल्याचा आरोप मराठा समाज करत आहे. मराठा समाजाचा राज्य शासनावर विश्वास राहिला नसल्याची भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाने घेतली आहे.

Aaba Patil
आबा पाटील
author img

By

Published : Nov 2, 2020, 1:14 PM IST

Updated : Nov 2, 2020, 1:45 PM IST

मुंबई - मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्यातील मराठा समाज पुन्हा आक्रमक झाला आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे. भविष्यात ओबीसी आणि मराठा समाजाचा आरक्षणावरून संघर्ष झाला तर, याला सरकार जबाबदार राहील. मराठा समाजाचा आता मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास राहिलेला नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते आबा पाटील यांनी दिली. आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पाटील बोलत होते.

मेट्रोची भरती थांबवावी -

आरक्षणाला स्थगिती मिळालेली असतानाही विविध शासकीय नोकऱ्यांची भरती काढली आहे. सध्या मेट्रोची भरती सुरू आहे. ती तत्काळ थांबवावी नाहीतर, मेट्रोच्या कार्यालयात घुसू, अशा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने देण्यात आला. उद्या मुंबईसह राज्यभरात नोकर भरतीविरोधात निवेदन देऊन आंदोलन केले जाईल. अशी माहिती आबा पाटील यांनी दिली.

मराठा-ओबीसी संघर्ष झाल्यास शासनाची जबाबदारी -

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर त्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे ओबीसी व मराठा समाजात भविष्यात संघर्ष होऊ शकतो. असे झाल्यास सर्वस्वी सरकार जबाबदार राहील. मंत्रिमंडळातील ओबीसी नेते सर्वांचे प्रतिनिधी असूनही फक्त ओबीसींची बाजू मांडत आहेत. त्यामुळे आबा पाटील यांनी या ओबीसी नेत्यांवर टीका केली.

ओबीसी समाजाचे उद्या आंदोलन -

मराठ्यांना आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारचा धक्का लागता कामा नये, जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे. केंद्र शासनामार्फत न झाल्यास ती राज्य शासनामार्फत करण्यात यावी. महाज्योती संस्थेसाठी १ हजार कोटींची भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, सारथी संस्थेला ज्याप्रमाणे स्वाययत्ता दिली गेली, त्याप्रमाणे महाज्योती संस्थेलाही द्यावी. महाज्योती संस्थेमध्ये अशासकीय सदस्यपदी भटक्या विमुक्तांना प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, सरळ सेवा भरतीवरील बंदी व पदोन्नतीतील मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावरील स्थगिती तातडीने उठवण्यात यावी, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ज्याप्रामाणे निधीची तरतूद केली आहे, त्याचप्रमाणे महात्मा फुले आर्थिक महामंडळ (ओबीसी आर्थिक महामंडळ), वसंतराव नाईक आर्थिक महामंडळ व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी मेंढी महामंडळालाही भरीव आर्थिक तरतूद द्यावी, या मागण्यांसाठी उद्या राज्यभर आंदोलन होईल, असे ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले आहे.

मुंबई - मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्यातील मराठा समाज पुन्हा आक्रमक झाला आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे. भविष्यात ओबीसी आणि मराठा समाजाचा आरक्षणावरून संघर्ष झाला तर, याला सरकार जबाबदार राहील. मराठा समाजाचा आता मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास राहिलेला नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते आबा पाटील यांनी दिली. आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पाटील बोलत होते.

मेट्रोची भरती थांबवावी -

आरक्षणाला स्थगिती मिळालेली असतानाही विविध शासकीय नोकऱ्यांची भरती काढली आहे. सध्या मेट्रोची भरती सुरू आहे. ती तत्काळ थांबवावी नाहीतर, मेट्रोच्या कार्यालयात घुसू, अशा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने देण्यात आला. उद्या मुंबईसह राज्यभरात नोकर भरतीविरोधात निवेदन देऊन आंदोलन केले जाईल. अशी माहिती आबा पाटील यांनी दिली.

मराठा-ओबीसी संघर्ष झाल्यास शासनाची जबाबदारी -

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर त्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे ओबीसी व मराठा समाजात भविष्यात संघर्ष होऊ शकतो. असे झाल्यास सर्वस्वी सरकार जबाबदार राहील. मंत्रिमंडळातील ओबीसी नेते सर्वांचे प्रतिनिधी असूनही फक्त ओबीसींची बाजू मांडत आहेत. त्यामुळे आबा पाटील यांनी या ओबीसी नेत्यांवर टीका केली.

ओबीसी समाजाचे उद्या आंदोलन -

मराठ्यांना आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारचा धक्का लागता कामा नये, जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे. केंद्र शासनामार्फत न झाल्यास ती राज्य शासनामार्फत करण्यात यावी. महाज्योती संस्थेसाठी १ हजार कोटींची भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, सारथी संस्थेला ज्याप्रमाणे स्वाययत्ता दिली गेली, त्याप्रमाणे महाज्योती संस्थेलाही द्यावी. महाज्योती संस्थेमध्ये अशासकीय सदस्यपदी भटक्या विमुक्तांना प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, सरळ सेवा भरतीवरील बंदी व पदोन्नतीतील मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावरील स्थगिती तातडीने उठवण्यात यावी, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ज्याप्रामाणे निधीची तरतूद केली आहे, त्याचप्रमाणे महात्मा फुले आर्थिक महामंडळ (ओबीसी आर्थिक महामंडळ), वसंतराव नाईक आर्थिक महामंडळ व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी मेंढी महामंडळालाही भरीव आर्थिक तरतूद द्यावी, या मागण्यांसाठी उद्या राज्यभर आंदोलन होईल, असे ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले आहे.

Last Updated : Nov 2, 2020, 1:45 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.