मुंबई - टोल प्लाझामध्ये फास्टटॅगचा वापर न केल्याने वाहनांना डबल टोल आकारण्यासंबंधी आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे जाब विचारला आहे. पुण्यातील व्यावसायिक अर्जुन खानपुरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने या याचिकेची दखल घेत केंद्र सरकारच्या वाहतूक मंत्रालयाला याबाबत आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी 17 मार्च रोजी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण -
वाहतूक मंत्रालयाने 12 व 14 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार ज्या वाहनांना फास्टॅग नसेल, अशा वाहनांकडून दुप्पट टोल आकारला जात आहे. बऱ्याच वाहनांना फास्टॅग नसल्याने टोल नाक्यावर दुप्पट पैसे आकारले जात आहेत. आजही अनेक नागरीक रोखीनेच करणे पसंत करतात. तसेच हायवेवर खेडेगावच्या ठिकाणी जिथे नेटवर्कची समस्या असते, तिथेही बऱ्याचदा फास्टटॅग असूनही टोल रोखीने स्वीकारला जातो. त्यामुळे फास्टटॅगच्या सक्तीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
हेही वाचा - बंदी असलेल्या बीएसआयव्ही वाहनांची विक्री करणारी टोळी गजाआड; 151 गाड्या जप्त
