मुंबई: कुर्ला पश्चिम येथील प्रिमियम कंपनीच्या जागेवरील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचा (Slum Rehabilitation Project) प्रश्न आमदार दिलीप लांडे यांनी विधानसभेत उपस्थितीत केला होता. झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या ४०% हुन अधिक योजना अशाच रखडल्या असून यातील विकासक, पोलीस, आर्थिक गुन्हे शाखा यांच्या विविध चौकशांमध्ये अडकले आहेत. काहीजण कारागृहात आहेत.
त्यामुळे झोपडपट्टीवासीयांची ससेहोलपट सुरु आहे. मुळ घर तोडले गेले, विकासकाकडून दोन वर्षांनंतर पुढचे भाडे मिळणे बंद झाले अशावेळी सरकारने याबाबत काहीतरी योजना तयार करुन अशा झोपडपट्टीधारकांना भाडे कसे मिळेल यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे तसेच पुनर्वसनाचे घर त्यांना मिळावे यासाठी सरकार काय प्रयत्न करणार? असा प्रश्न आमदार अँड आशिष शेलार यांनी विचारला
त्यावर उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्र्यांनी (Housing Minister Jitendra Awhad) या रहिवाशांना अभय योजना तयार करण्यात आल्याचे सांगत या योजनेचा फायदा ५२३ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना होईल असेही त्यांनी सांगितले. हि फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे अंतिम मंजूरीसाठी गेली असून येत्या दोन दिवसात त्यावर स्वाक्षरी होणे अपेक्षित असल्याचेही आव्हाड यांनी सांगितले.
