मुंबई - नवीन कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चेद्वारे कोणताच तोडगा निघत नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली. केंद्रीय कृषी कायद्यांना न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. वादग्रस्त कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी न्यायालयाने समिती स्थापन केली असून पुढील आदेश देईपर्यंत कायदे लागू होणार नाहीत. या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे ट्विट करून आभार मानले आहेत.
तीन शेतीविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी थांबविण्याबाबत न्यायालयाने घेतलेली भूमिका आणि या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शेतकर्‍यांसाठी मोठा दिलासा आहे. मला आशा आहे की, केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात आता ठोस संवाद साधला जाईल, जेणेकरून लोकांचे हितसंबंध जपले जातील, असे शरद पवार यांनी ट्विट करून म्हटले आहे.
न्यायालयाने हस्तक्षेप करत कायद्यांना दिली स्थगिती
केंद्रीय कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. वादग्रस्त कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी न्यायालयाने समिती स्थापन केली असून पुढील आदेश देईपर्यंत कायदे लागू होणार नाहीत. गेल्या कित्येक दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेच्या आठ फेऱ्या झाल्या असून सर्व चर्चा निष्फळ ठरल्या आहेत. शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. शेवटी न्यायालयाने हस्तक्षेप करत कायद्यांना स्थगिती दिली आहे.
पुढील आदेश येईपर्यंत कायदे लागू राहणार नाहीत -
नवीन कृषी कायदे मंजूर करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने संबंधीत घटकांशी चर्चा करायला हवी होती, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने काल (सोमवारी) व्यक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केंद्र सरकारने नव्या कृषी कायद्याबाबत भूमिका मांडली होती. शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम असून समितीची मागणीही शेतकऱ्यांनी फेटाळली होती. आम्ही कोणतीही समिती स्थापन करण्याच्या बाजूने नाहीत. केंद्र सरकारचा अहंकार पाहता आम्हाला स्थगिती नको. आधी कृषी कायदे रद्द करा, अशी मागणी सर्व शेतकरी संघटनांनी लावून धरली होती.
