मुंबई : राज्यातील कवडीमोल दरात विक्रीस जाणारे तोट्यातील कारखाने आता सरकार विकत घेणार (buy Loss making factories) असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी केली आहे. विधानसभेत महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी सुधारणा अध्यादेशावरील चर्चेवर बोलताना असताना त्यांनी ही घोषणा केली आहे. मात्र, सरकार इतके संवेदनशील असेल तर त्यांनी आधी ज्या लोकांनी सहकार बुडवला त्यांच्यावर कारवाई करावी आणि सहकार आणि उद्योग वाचवावा, असे आवाहन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सचीव दत्ताजी देसाई (NCP appeal to Govt) यांनी दिले आहे.
कारखाने सरकार विकत घेणार : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी आकस्मिकता निधीवर बोलताना, केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार महाराष्ट्र भांडवल पुनर्रचना कंपनी स्थापन केली आहे. यामागचं कारणं म्हणजे साखर कारखाने, सूत गिरणी, सहकारी संस्थांना राज्य सरकारकडून निधी दिला जातो. यात काही कारखान्यांना सरकारने 70 ते 90 टक्क्यांपर्यंत निधी दिला आहे. यानंतरही सरकारची हमी असलेले सूत गिरणी, साखर कारखाने, सहकारी संस्था तोट्यात जातात. त्यानंतर बँका थकबाकी, कर्ज वसुलीसाठी त्यांची कवडीमोल दराने विक्री करतात. या व्यवहारातून सरकारला एक रुपयाही परत मिळत नाही. अनेक ठिकाणी तर खासगी संस्था, व्यक्ती या व्यवहारानंतर जमिनीच्या आधारे पुन्हा २० कोटी, ४० कोटींपर्यंत कर्ज घेतात. या सगळ्या व्यवहारात राज्य सरकारची मोठी फसवणूक होते. हा प्रकार म्हणजे जनतेच्या पैसा हा खासगी लोकांच्या घशात जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आता असे तोट्यात गेलेले कारखाने, आणि संस्थांचे मूल्यांकन करेल, आणि केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार महाराष्ट्र सरकारकडून अँसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी ती कंपनी किंवा तो कारखाना त्या किंमतीला विकत घेईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
चुकीचा संदेश जाईल : विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या अध्यादेशातील काही मुद्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अध्यादेशानुसार, आता सरकारी, खासगी, निमशासकीय संस्था आता सरकार खरेदी करणार असल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळे संबंधित कारखान्यांची आणि संस्थांची मालकी सरकारकडे येईल. मात्र यातून चुकीचा संदेश जाईल असा दावा अजित पवार यांनी केला आहे.
कारखाने वाचवण्यासाठी सरकारचे धोरण : कर्ज देणाऱ्या बँकांशी चर्चा करून त्यांची थकबाकी देऊन कारखाना सरकारच्यावतीने खरेदी करण्यात येईल. त्यानंतर सरकारकडून या कारखान्याचे पुनवर्सन करण्यासाठी सरकारने एक धोरण निश्चित केले असल्याचे त्यांनी म्हटले. यामागचे मूळ कारण म्हणजे बाजारात सध्या सात आठ कारखाने कमी किंमतीत विक्रीस आले आहेत. यातून सरकारचे नुकसान होत आहे. आकस्मिता निधीबाबात अजित पवारांच्या मुद्द्यावर फडणवीस म्हणाले की, आकस्मिता निधीतून पैसे देत नाही. आपल्याला एका कालमर्यादेत हा व्यवहार करावा लागतो. अन्यथा आरबीआयकडून व्यवहाराला परवानगी मिळणार नाही. म्हणून ते पैसे आकस्मिता निधीतून दिले. आता पुन्हा आकस्मिता निधीत त्या पैशांची तरतूद करत आहे, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
खरेदी करण्यामागे सरकारची भूमिका : सरकार कोणाचाही कारखाना उचलून खरेदी करणार असे नाही. पण कमी किंमतीत कारखाना विकला जात असेल तर अशा कारखान्याचे पुनर्वसन आपण करावे अशी सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही वेळेस शासकीय, निमशासकीय संस्थादेखील तोट्यात जातात, त्यांची विक्री होण्यापेक्षा सरकारकडे तो कायम राहिला पाहिजे, अशी त्यामागे भूमिका असल्याचे त्यानी सांगितले.
सरकार खरेच संवेदनशील आहे का ? : दरम्यान, सरकार खरेच इतके संवेदनशील आहे का, असा सवाल राष्ट्रवादीचे सचिव दत्ताजी देसाई यांनी केला आहे. सरकार तोट्य़ात असलेले सहकारी कारखाने खरेदी करणार असेल तर ते कारखाने तोट्यात का गेले ? त्याची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई का करत नाही, लोकांना रोजगार द्यायचा असेल आणि कारखानदारी वाचवायची असेल तर अयोग्य काम कऱणाऱ्यावर आधी चाप लावला पाहिजे, अन्यथा उद्या कुणीही गैरव्यवहार करील आणि मग सरकार त्याचा कारखाना खरेदी करणार का? असा सवालही देसाई यांनी उपस्थित केला आहे.
