मुंबई - संभाजी भिडे यांनी चिथावणीखोर विधान केलं होतं. याप्रकरणी पनवेलमधील वकील अमित कटारनवरे यांनी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधात्मक कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. मात्र, पोलिसांनी त्यावर निर्णय घेतला नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पनवेल सत्र न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर 'एफआयआर' नोंदवण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतरही या प्रकरणाची चौकशी का केली नाही? अशी विचारणा पनवेल सत्र न्यायालयाने नवी मुंबई पोलीस अधीक्षकांना केली. पनवेल सत्र न्यायालयाचे न्यायधीश एस. सी. शिंदे यांनी ही विचारणा पत्राद्वारे केली. (Court on Sambhaji Bhide) (Panvel Court on Navi Mumbai Police) (Navi Mumbai Police on Sambhaji Bhide)
काय म्हणाले न्यायालय? - पनवेल सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. सी. शिंदे यांनी नवी मुंबई पोलीस अधीक्षकांना आदेशपत्राद्वारे विचारणा केली. न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा नोंदवल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी गतिमान पद्धतीने का केली नाही? अर्जदाराने जुलै महिन्यात तक्रार केली होती. पोलीस अधीक्षकांना उद्देशून 30 जुलै 2023 रोजी पाठपुरावा पत्र देखील अर्जदाराने पनवेल झोन दोनच्या डीसीपी यांना केलं होतं. त्यानंतर याबाबत चौकशी का केली नाही? अशी विचारणा न्यायालयाने पोलिसांना केली.
कर्तव्याकडे पोलिसांचं दुर्लक्ष - अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवणं अनिवार्य आहे. तरी देखील त्याकडे म्हणजेच कर्तव्याकडे पोलिसांनी दुर्लक्ष का केले? अशी विचारणा न्यायालयाने नवी मुंबई पोलिसांनी केली. तसेच पनवेल सत्र न्यायालयाने याबाबत विचारणा करणारे पत्र 19 ऑगस्ट 2023 रोजी नवी मुंबई पोलीस अधीक्षकांना पाठवलं होतं.
पोलिसांचं लेखी उत्तर - यासंदर्भात पनवेल तालुका पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक यांनी न्यायालयाच्या विचारणेनंतर आपला प्रतिसाद लेखी स्वरूपात वकील अमित कटारनवरे यांना जुलै महिन्याच्या अखेरीस दिला होता. त्यात त्यांनी म्हटलं की, संभाजी भिडे यांनी चिथावणीखोर विधान केलं असल्याचं अर्जदारानं कळवलं होतं. हे विधान जबाबामध्ये नमूद केलं आहे. अनुसूचित जाती-जमातीचे सदस्य नसलेले संभाजी भिडे यांनी भगवान गौतम बुद्ध यांच्याविषयी अनादरयुक्त विधान केलं होतं .हे विधान समाजामध्ये एकोपा टिकवण्यास बाधा करणारं होतं. अशी विधानं 2018 पासून ते 2023 पर्यंत केली असून, त्याचा कायदेशीर अन्वयार्थ काढण्यात आला. तसेच त्या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे.
पोलिसांचा लेखी प्रतिसाद - तक्रारदाराची तक्रार भारतीय दंड संहिता अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळं त्या विधानावरुन दखलपात्र स्वरूपाचा गुन्हा निष्पन्न होत नाही. त्यामुळेच आपला 26 जुलै 2023 चा जबाब हा दप्तरी दाखल करण्यात येत आहे, असा लेखी प्रतिसाद पनवेल तालुका पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक गोकुळदास मेश्राम यांनी वकील अमित कटारनवरे याना दिला होता.
पोलीस अधीक्षकांचे पत्र - यासंदर्भात नवी मुंबई विभागाचे पोलीस अधीक्षक यांनी या घटनेबाबत गंभीरपणे दखल घेतली आहे. प्रथमदर्शनी ज्या संबंधात तक्रार दाखल केलेली आहे ती दखलपात्र आहे. त्यामुळेच योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. तसेच सदर तक्रारीची गंभीरपणे दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करून तक्रारदाराला त्याबाबत अवगत देखील केलं जाईल, असं स्पष्टपणे पोलीस अधीक्षक संदीप जाधव यांनी या पत्रात नमूद केलं आहे.
हेही वाचा -
