मुंबई - केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या शेतकरी विरोधी कृषी आणि कामगार कायद्याच्या विरोधात देशभरातील कामगार तसेच कर्मचारी संघटनांनी 26 नोव्हेंबर, 2020 रोजी ऐतिहासिक देशव्यापी संप पुकारला आहे. या संपात केंद्र सरकारच्या भाजपविरोधी धोरणाला विरोध करण्यासाठी राज्यातील बुक्टो या प्राध्यापक संघटनेसोबत शिक्षक भारती आदी शिक्षक शिक्षक संघटनांनीही पाठिंबा दर्शविला असून या संपात सहभागी होण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने संसदेत मंजुरी न घेता देशातील गोरगरीबांना उद्धवस्त करणारे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे आणले आहे. या धोरणामुळे देशातील शिक्षण क्षेत्र हे केवळ भांडवलदार आणि उद्योगपतींच्या ताब्यात जाणार असून सर्वसामान्य नागरिक यामुळे भरडला जाणार आहे. यामुळे 26 नोव्हेंबर रोजी होत असलेल्या शेतकरी, कामगारांच्या देशव्यापी संपात राज्यातील लाखो शिक्षक सहभागी होणार असल्याची माहिती शिक्षक आमदार कपील पाटील यांनी दिली. तसेच बुक्टो संघटनेचे अध्यक्ष तापती मुखोपाध्याय यांनीही राज्यातील प्राध्यापकही मोठ्या प्रमाणात या संपात सहभाही होणार असल्याचे सांगितले.
केंद्राने आणलेल्या शैक्षणिक धोरणाला शेतकरी आणि कामगार संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. यामुळेच 26 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या देशव्यापी कामगार संघटनेच्या संपाला बुक्टो आणि शिक्षक भारती या संघटनेने पाठिंबा दर्शविले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 कोठारी कमिशनने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार अस्तित्वात असलेल्या शिक्षण रचनेला मोडणारे आहे. त्याचप्रमाणे अनुदानित शिक्षणाला तिलांजली देणारे आहे. आरक्षण आणि आरटीई कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे. शालेय आणि उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची गळती वाढणार असून शेकडो शाळा बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे त्यामुळे हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 रद्द व्हावे या मागणीसाठी देशव्यापी कामगार संपाला पाठिंबा देण्यात आल्याची माहिती बुक्टो संघटनेच्यावतीने देण्यात आली.
हेही वाचा - कोरोनाची भीती कायम, पहिल्या दिवशी केवळ ३५ टक्केच भरल्या शाळा
हेही वाचा - कंगना रणौत कार्यालय तोडक कारवाई : मुंबई उच्च न्यायालय 27 नोव्हेंबरला देणार निकाल
