मुंबई: माहीम परिसरातील इमारतीच्या बाजूला झाडे लावण्याच्या जागेमध्ये झाडे लावणे आणि मोकळी जागा या ठिकाणी देखील झाडे लावणे हे काम बिल्डरने केले नाही. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे हे एसआरए म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्रचन प्राधिकरणाचे काम होते. त्यांनी त्या जागेवर जाऊन न पाहता बिल्डरांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. त्यामुळे राष्ट्रीय लवादाने झोपडपट्टी पुनरसन प्राधिकरण यांना फक्त आदेश दिले की, बिल्डरने त्या जागेत 1500 झाडे लावावे, अन्यथा त्यांना दंड भरावा लागेल. तसेच एसआरए प्राधिकरणाला देखील दंड भरावा लागेल.
न्यायधीशांनी महत्वाचा आदेश दिला: माहीम मुंबई या भागातील नागरिकांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यात नुकतीच सुनावणी झाली. त्यानंतर लवादाच्या न्यायाधीशांनी महत्वाचा आदेश दिला की, मुंबईतील माहीम परिसरात ओबेरॉय 360 योजनेत बिल्डरने पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केले होते. आता त्यांना 1500 झाडे लावावे लागतील. तसेच याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना देखील सक्त आदेश दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी जर नाही झाली, तर प्राधिकरणाला आणि बिल्डरांना दंड केला जाईल.
पर्यावरणाला बाधा आणणारे काम: मुंबईतील ओबेराय 360 या योजनेअंतर्गत पर्यावरणाला बाधा आणणारे काम केले गेले होते. त्याबाबत विकासाच्या विरोधात तेथील नागरिकांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये तक्रारदारांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आभासिंग यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, या भागामध्ये एकूण बिल्डरने जे काम केलेले आहे. त्याच्यामुळे पर्यावरणाला हानी झालेली आहे. त्यामुळे एकूण 67 हजार 315 चौरस मीटर खुल्या जागेपैकी 39 हजार 775 चौरस मीटर जागा मोकळी ठेवली पाहिजे. तसेच मोकळी जागा आणि बगीचा साठीची जागा यामध्ये झाडे आणि वनराई लावली गेली पाहिजे.
इमारतीच्या अवतीभोवती मोकळी जागा: कोणतीही नवीन इमारत बांधकाम करताना मोकळी जागा बगीचाबाबतचे नियम पालन केले पाहिजे. जेव्हा कोणतीही नवीन इमारत बांधली जाते, त्यावेळेला नियमानुसार त्या इमारतीच्या अवतीभोवती काही मोकळी जागा सोडावी लागते. काही जागा बगीच्यासाठी सोडावी लागते. पर्यावरणाला हानी होणार नाही, यारीतीने बांधकाम करावे लागते. बगीचा असेल त्या ठिकाणी झाडे लावावी लागतात. मात्र बिल्डरने याबाबतचे कोणतेही काम ओबेरॉय 360 या योजनेमध्ये केलेले नाही. तसेच बिल्डरने हे काम केले आहे किंवा नाही हे पाहणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे काम होते. मात्र त्यांनी हे काम केले नाही. अशा प्रकारची याचिका लवादाकडे सादर केली गेली होती.
