मुंबई - आरक्षणासाठी जी यादी राज्य व केंद्र सरकारकडून तयार करण्यात येते, त्या लिस्टमध्ये कधीही मराठा समाजाचा आरक्षणामध्ये समावेश केला गेला नव्हता. असा युक्तीवाद आज (शुक्रवार) मराठा आरक्षण संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणी दरम्यान अॅड. सतीश तळेकर यांनी व्यक्त केला.
आरक्षण देण्यासंदसर्भात राज्य सरकारचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. आरक्षणासाठी जी यादी राज्य, केंद्र आणि युनियनकडून तयार करण्यात येते. त्या यादीमध्ये कधीही मराठा समाजाचा आरक्षणामध्ये समावेश केला गेला नव्हता. ओबीसीमध्येही काही जाती समाविष्ट करायच्या असतील तर संसदेमध्ये त्या संदर्भात अनुमती आवश्यक आहे. या प्रकारच्या अनुमतीसाठी या आधीही राज्य सरकारने इतर जातींना OBC मध्ये सामाविष्ट करावे, यासाठी अशा परवानग्या मागितल्या आहेत.
आरक्षणासाठी आरक्षण सूचित एखादी जात समाविष्ट करायची असेल तर ते अधिकार फक्त संसद आणि राष्ट्रपतींना आहेत. त्या संदर्भात त्यांची परवानगी आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद अॅड. सतीश तळेकर यांनी केला. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही.
