ETV Bharat / state

निरगुडे मागासवर्गीय आयोग असताना शिंदे आयोगाची गरजच काय - नाना पटोलेंचा विधानसभेत सवाल - शिंदे आयोग

Nana Patole News : निरगुडे मागासवर्गीय आयोग असताना सरकारने शिंदे आयोग कोणत्या कारणाने बसवला, त्याचं उत्तर द्यावं लागेल. मागासवर्गीय आयोगाचा उल्लेख मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री करतच नाहीत. मुख्यमंत्री फक्त शिंदे आयोगाचाच उल्लेख करतात. निरगुडे आयोगाचा उल्लेख ते का करत नाहीत? मागासवर्गीय आयोग असतानाही शिंदे आयोग कशासाठी? असा सवाल नाना पटोले यांनी विधानसभेत केला आहे.

Nana Patole News
नाना पटोलेंचा विधानसभेत सवाल
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Dec 12, 2023, 7:56 PM IST

मुंबई Nana Patole News : भाजपा सरकारच्या शेतकरी विरोधी मानसिकतेमुळं दररोज १४ आत्महत्या होत आहेत. सरकार आजतरी शेतकऱ्यांना भरीव मदत जाहीर करेल अशी अपेक्षा होती. परंतु सरकारने आज चर्चेला उत्तरच दिलं नाही. मुख्यमंत्री शिंदे शुक्रवारी निवेदन करतील असं सांगण्यात आलं आहे. मदतीची आस लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांची सरकारने निराशा केली असल्याचा आरोप पटोले यांनी केला आहे.

भाजपा सरकारच्या भूमिकेचा निषेध : शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झालं आहे. पण सरकार शेतकऱ्यांना मदत देण्यास चालढकल करत आहे. विम्याची नुकसान भरपाईही मिळालेली नाही. सरकारच्या भूमिकेचे परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. सभागृहात आज शेतकरी प्रश्नावर चर्चा झाली पण सरकारच्या वतीनं त्यावर उत्तर देण्यात आलं नाही. भाजपा सरकारच्या या शेतकरी विरोधी भूमिकेचा काँग्रेस पक्ष निषेध करत असल्याचं ते म्हणाले.


निरगुडे मागासवर्गीय आयोगावर सरकारचा दबाव : राज्यातील निरगुडे मागासवर्गीय आयोगावर शिंदे आयोगाने दिलेली माहितीच खरी माना असा दबाव होता. या दबावामुळेच निरगुडे आयोगातील सदस्यांनी आधी राजीनामे दिले. तर आता स्वतः आयोगाचे अध्यक्ष निरगुडे यांनी राजीनामा(Nirgude Resignation) दिला ही गंभीर बाब आहे. सरकार याप्रकरणी काहीतरी लपवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. निरगुडे मागासवर्गीय आयोग असतानाही सरकारने शिंदे आयोग कशासाठी बसवला, मागासवर्गीय आयोगाचा उल्लेख मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री करतच नाहीत. मुख्यमंत्री फक्त शिंदे आयोगाचाच उल्लेख करतात. निरगुडे आयोगाचा उल्लेख ते का करत नाहीत? मागासवर्गीय आयोग असतानाही शिंदे आयोग कशासाठी? असा सवाल नाना पटोले यांनी केलाय.

सरकार जाणीवपूर्वक आरक्षणाचा वाद वाढवत आहे : फडणवीस सरकारनं गायकवाड आयोग नेमला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला फटकारलं होतं. तरी सुद्धा आताच्या सरकारने शिंदे आयोग नेमला. सरकार जाणीवपूर्वक आरक्षणाचा वाद चिघळून मराठा ओबीसी वाद वाढवत असल्याचंही पटोले म्हणाले. दरम्यान सुनील शुक्रे यांची मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.


हेही वाचा -

  1. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या ४ सदस्यानंतर आता थेट अध्यक्षांनी दिला राजीनामा; कारण काय?
  2. 2024 नंतर सरकार बदलणार, कोणी सत्तेचा अमर पट्टा बांधून आलेला नाही - संजय राऊत
  3. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा जातिनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव - न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे

मुंबई Nana Patole News : भाजपा सरकारच्या शेतकरी विरोधी मानसिकतेमुळं दररोज १४ आत्महत्या होत आहेत. सरकार आजतरी शेतकऱ्यांना भरीव मदत जाहीर करेल अशी अपेक्षा होती. परंतु सरकारने आज चर्चेला उत्तरच दिलं नाही. मुख्यमंत्री शिंदे शुक्रवारी निवेदन करतील असं सांगण्यात आलं आहे. मदतीची आस लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांची सरकारने निराशा केली असल्याचा आरोप पटोले यांनी केला आहे.

भाजपा सरकारच्या भूमिकेचा निषेध : शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झालं आहे. पण सरकार शेतकऱ्यांना मदत देण्यास चालढकल करत आहे. विम्याची नुकसान भरपाईही मिळालेली नाही. सरकारच्या भूमिकेचे परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. सभागृहात आज शेतकरी प्रश्नावर चर्चा झाली पण सरकारच्या वतीनं त्यावर उत्तर देण्यात आलं नाही. भाजपा सरकारच्या या शेतकरी विरोधी भूमिकेचा काँग्रेस पक्ष निषेध करत असल्याचं ते म्हणाले.


निरगुडे मागासवर्गीय आयोगावर सरकारचा दबाव : राज्यातील निरगुडे मागासवर्गीय आयोगावर शिंदे आयोगाने दिलेली माहितीच खरी माना असा दबाव होता. या दबावामुळेच निरगुडे आयोगातील सदस्यांनी आधी राजीनामे दिले. तर आता स्वतः आयोगाचे अध्यक्ष निरगुडे यांनी राजीनामा(Nirgude Resignation) दिला ही गंभीर बाब आहे. सरकार याप्रकरणी काहीतरी लपवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. निरगुडे मागासवर्गीय आयोग असतानाही सरकारने शिंदे आयोग कशासाठी बसवला, मागासवर्गीय आयोगाचा उल्लेख मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री करतच नाहीत. मुख्यमंत्री फक्त शिंदे आयोगाचाच उल्लेख करतात. निरगुडे आयोगाचा उल्लेख ते का करत नाहीत? मागासवर्गीय आयोग असतानाही शिंदे आयोग कशासाठी? असा सवाल नाना पटोले यांनी केलाय.

सरकार जाणीवपूर्वक आरक्षणाचा वाद वाढवत आहे : फडणवीस सरकारनं गायकवाड आयोग नेमला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला फटकारलं होतं. तरी सुद्धा आताच्या सरकारने शिंदे आयोग नेमला. सरकार जाणीवपूर्वक आरक्षणाचा वाद चिघळून मराठा ओबीसी वाद वाढवत असल्याचंही पटोले म्हणाले. दरम्यान सुनील शुक्रे यांची मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.


हेही वाचा -

  1. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या ४ सदस्यानंतर आता थेट अध्यक्षांनी दिला राजीनामा; कारण काय?
  2. 2024 नंतर सरकार बदलणार, कोणी सत्तेचा अमर पट्टा बांधून आलेला नाही - संजय राऊत
  3. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा जातिनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव - न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.