मुंबई - ओबीसींची जातनिहाय जणगणना करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने राज्य सरकारला कळवली आहे. याची माहिती विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज दिली. पटोले यांनीच मागील अधिवेशनात ओबीसींची जातनिहाय जणगनणा व्हावी, असा ठराव मांडला होता. या ठरावाचे काय झाले? याबाबत काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. शिवाय विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही हा विषय महत्त्वाचा असून, याबाबतची माहिती सभागृहाला मिळावी अशी मागणी केली होती.
याबाबत बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, मागास प्रवर्ग असणाऱ्या नागरिकांची जातनिहाय जणगणना करण्यात यावी ही मागणी आहे. यापूर्वी १९३१ ला जातीनिहाय जणगणना झाली होती. त्यावेळी ती माहिती प्रकाशित केली नाही. अनेक घराणी, गोत्र यांची नावे बदलल्यामुळे जाती विषयक माहिती गोळा करणे व्यवहारीक ठरणार नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. जणगणनेचा एकात्मीक प्रयत्न अडचणीचा ठरेल. त्यामुळे इतर मागासवर्गीयांची जातीनिहाय जणगणना करणे अडचणीचे ठरणार असल्याचे केंद्राने म्हटल्याचे पटोले यांनी यावेळी सभागृहात स्पष्ट केले.
या विषयावर बोलताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, जातीनिहाय जणगणना होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बिहार विधानसभेनेही असाच ठराव करून केंद्राकडे पाठवला होता. १९३१ साली पण ओबीसींच्या एवढ्याच जाती होत्या. त्यावेळीही जातनिहाय जणगणना झाली होती. आता तर मनुष्यबळ जास्त आहे. अधुनिक तंत्रज्ञान आहे. जणगणणेबाबत केंद्राचे कारण योग्य नसल्याचे भुजबळ म्हणाले. ओबीसी जणगनणेसंदर्भात २०१० ला असाच ठराव लोकसभेत मांडण्यात आला होता. या ठरावाला दिवंगत गोपीनाथ मुंडे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी समर्थन दशर्वले होते. हा ठराव राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे पाठवण्यात आला होता. त्यावेळीही ओबीसी जणगनणा केली होती. मात्र, ती जाहिर केली नव्हती. त्यामुळे जातनिहाय जणगनणा शक्य असल्याचे भुजबळ म्हणाले.
धोरणात्मक निर्णय, याबाबत पंतप्रधानांना भेटू
ओबीसींची जणगणना हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे आपण सर्वजण मिळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भेटू असे वक्तव्य विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. तर जनगणना राज्यामार्फत करुन घ्यावी, त्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन तसा ठराव करता येईल, असे वक्तव्य जितेंद्र आव्हाड यांनी केले.
