मुंबई : महाराष्ट्रात रस्ते व चौक यांचे नामकरणावरून वाद काही नवीन नाहीत. विविध ठिकाणी कोणत्या ना कोणत्या नावावरून संघर्ष सुरू असतो. रेल्वे गाड्या, रेल्वे स्थानक, पूल, चौक, विद्यापीठे, रस्ते महामार्ग आदीच्या नामकरणासाठी राजकीय मंडळी जोर लावतात. राज्य महामार्गावरील वाहतुकीची समस्या, विकासापुढे रस्त्यांपेक्षा नामकरणाचा मुद्दा गौण ठरतो. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, वीर सावरकर यांच्या जयंतीनिमित्त वांद्रे ते वर्सोवा सिलिंक या 17 किलोमीटरच्या महामार्गाला वीर सावरकर यांचे नाव देण्याची घोषणा केली. सरकारच्या या नामांतराला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला आहे.
मुंबई - पुणे महामार्गाचा वाद - महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई ते सांस्कृतिक राजधानी समजली जाणाऱ्या पुण्याला जोडण्यासाठी मुंबई - पुणे द्रुतगती महामार्ग तयार करण्यात आला. निर्णय तत्कालीन राज्य सरकारने महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला होता. युतीत असलेल्या शिवसेना आणि भाजपने त्यावेळी या नामकरणाला कडाडून विरोध करत साहित्यसम्राट पु. ल. देशपांडे यांचे नाव देण्याची मागणी केली. त्यामुळे एका नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटले होते.
समृद्धी द्रुतगती महामार्ग- यापूर्वी ठाकरे गटाने समृद्धी महामार्गाला दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला.. भाजपने या नामांतराला विरोध करत दिवंगत माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्याची मागणी केली होती. महाविकास आघाडी सरकार राज्यात असताना हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, असे नामांतर या महामार्गाचे करण्यात आले. समृद्धी महामार्ग ही बाळासाहेबांची संकल्पना होती. गेमचेंजर ठरणाऱ्या महामार्गाला यामुळे बाळासाहेबांचे नाव देण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन सेना नेत्यांमध्ये यावेळी जोरदार शाब्दिक वाद झाले होते.
- वरळी - वांद्रे सी लिंक मुंबईतील वरळी - वांद्रे सी लिंकला जोडणाऱ्या द्रुतगती महामार्गाला दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे नाव देण्यात आले. या महामार्गाला वीर सावरकर यांचे नाव द्यावे अशी मागणी भाजपने केली होती. मात्र तत्कालीन सरकारने राजीव गांधी यांचे नाव दिले. या निर्णयाला तत्कालीन युतीत असलेली शिवसेना आणि भाजपने कडाडून विरोध केला होता.
- प्रस्तावित कोस्टल रोड- मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. कोस्टर रोडला दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव द्यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोस्टल रोडचे नाव दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ऐवजी छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव दिले आहे.
वांद्रे वर्सोवा सी लिंक रोड- वरळी ते वांद्रे सी लिंकला जोडणाऱ्या वांद्रे - वर्सोवा सी लिंकला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वीर सावरकर यांचे नाव दिले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीर सावरकर यांचे नाव द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली होती. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नामांतर केल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने यावर आक्षेप घेत विरोध दर्शवला आहे. वरळी ते वांद्रे सी लिंकला दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे नाव दिले असताना सावरकर यांचे नाव का देण्यात आले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सरकार सावरकर प्रेमी असेल तर आम्ही गांधीवादी- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवक्त्या विद्या चव्हाण म्हणाल्या, दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नावाने वरळी - वांद्रे सी लिंकचे पहिल्यांदा नाव दिले असताना पुढच्या टप्प्याला सावरकरांचे नाव देणे योग्य नाही. सध्याच्या सरकारला सावरकरांबाबत प्रेम उतू जात असेल तर त्यांनी दुसरीकडे जाऊन नाव द्यायला हवे होते. हा सी लिंक राजीव गांधींच्या नावाने आहे. सरकारने याबाबत फेरविचार करावा. सरकार सावरकर प्रेमी असेल तर आम्ही गांधीवादी असून प्रखर विरोध करू, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवक्त्या चव्हाण यांनी दिला आहे. सरकारला हल्ली काही करायचे नाही. दुसऱ्याच्या नावाची मोहोर उठवायची, हा प्रकार सुरू आहे. परंतु ज्या सावरकरांचे नाव महात्मा गांधी यांच्या खुनाच्या कट कारस्थानामध्ये होते. त्यांचे नाव देणे आम्हाला कदापि मान्य होणार नाही, असे चव्हाण म्हणाल्या.
2052 पर्यंत होणार टोल वसूली- वर्सोवा-वांद्रे सी लिंक निर्माणाधीन पूल आहे. हा 17.17 किलोमीटर लांबीचा पूल अंधेरीच्या उपनगरातील वर्सोवाला वांद्रे येथील वांद्रे - वरळी सी लिंकला जोडेला जाणार आहे. या 8 - लेन सी लिंकमुळे पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या पश्चिम मार्गावरील गर्दी कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. मुख्य सागरी महामार्गावरील ब्रिजची लांबी 9.60 किमी आहे. या प्रकल्पाची किंमत 2023 पर्यंत 11,332.81 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आहे. प्रकल्पाचा खर्च म्हणून सी लिंकवर 2052 पर्यंत वाहन चालकांकडून टोल वसूल केला जाणार आहे.
हेही वाचा-
