मुंबई- महापालिकेच्या मंडयांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधा आणि त्याबदल्यात होणारा खर्च परडवत नसल्याने पालिकेची वार्षिक तूट ५४ कोटी ९६ लाखांवर गेली आहे. त्यामुळे गाळांच्या भाड्यात ५० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. यामध्ये मच्छी विक्रेते आणि ठोक भाडे देणार्या गाळेधारकांचेही भाडे वाढणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव येत्या स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
पालिकेच्या अंतर्गत ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीमध्ये शंभरावर मंडया आहेत. या मंड्यांमधील गाळ्यांच्या भाड्यामध्ये १९९६ पासून वाढ झालेली नाही. या कालावधीत मंडयांचे परिरक्षण आणि व्यवस्थापनासाठी होणार्या खर्चात मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या काळात मंडयांमध्ये दर्जेदार सुविधा देता येईल या उद्देशाने भाडेवाढ प्रस्तावित केल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यामध्ये मंडयांमधील गाळ्यांचे ‘मार्केटेबल व्हेज’, ‘मार्केटेबल नॉन व्हेज’ आणि ‘नॉन मार्केटेबल’ असे वर्गीकरण करून प्रति चौरस फूट भाडेवाढ केली जाणार आहे.
अशी होणार दरवाढ
मंडईच्या ‘मार्केटेबल’ मधील व्हेज गाळ्यांचे सध्याचे भाडे हे ६ ते ८ रुपये प्रतिचौरस फूट आहे. ते वाढवून १२ ते १६ रुपये प्रति चौ. फूट होणार आहे. तर नॉन व्हेज गाळ्यांसाठीचे ९ ते ७.५० रुपये प्रतिमहा असणारे भाडे आता १५ ते १८ रुपये आणि ‘नॉन-मार्केटेबल’ गाळ्यांसाठीचे ७.५० रुपयांपासून १२.५० रुपये प्रति चौ. फूट असणारे भाडे आता १५ ते २५ रुपये प्रति चौ. फूट होणार आहे.
तुटीमुळे भाडेवाढ
पालिकेच्या माध्यमातून मंडईतील गाळेधारकांना सोयीसुविधा देणे आणि मंडईच्या देखभालीसाठी २०१७-१८ वर्षात प्रशासनाला ७१६ कोटी ४८ लाख ३ हजार ९६७ रुपये इतका खर्च झाला. मात्र, बाजार विभागाचे उत्पन्न १६६ कोटी ७९ लाख ५ हजार ००८ रुपये इतकेच आले. यामध्ये ५४९ कोटी ६८ लाख ८ हजार ९५९ इतकी तूट आली. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्च यामध्ये समतोल राखण्यासाठी ही भाडेवाढ करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.