मुंबई - भिवंडी येथे काल इमारत कोसळली. या दुर्घटनेत 20 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या दुर्घटनेनंतर मुंबईमधील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या धोकादायक इमारतींमध्ये हजारो लोक आपला जीव मुठीत घेऊन आपलं जीवन जगत आहेत. या रहिवाशांचा जीव वाचवण्यासाठी सरकार, महापालिका आणि म्हाडा यांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
मुंबईत महापालिकेने जाहिर केलेल्या 463 इमारती धोकादायक आहेत. त्यापैकी 56 इमारती या मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या आहेत. तर म्हाडाच्या 16 हजार सेस इमारती मुंबईत धोकादायक अवस्थेत उभ्या आहेत. या इमारतींमध्ये मालक आणि भाडेकरू यांच्यात वाद आहेत. हे वाद न्यायालयात गेल्याने या इमारती खाली करू नयेत, असा भाडेकरूंनी स्टे मिळवला आहे. मात्र, या इमारती कोसळण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने त्यात राहणाऱ्या रहिवाशांचा जीव जाण्याची शक्यता जास्त आहे. काही इमारतींना पुनर्विकास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, बिल्डरांनी रहिवाशांना इतर पर्यायी जागा दिली नसल्यानेही रहिवाशी घरे खाली करत नसल्याचे समोर आले आहे.
मुंबईत 2013 ते 2019 या कालावधीत 3 हजार 945 घरे, घरांचा भाग, इमारतीचा काही भाग, इमारत कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यात 300 लोकांचा मृत्यू झाला असून 1 हजार 146 लोक जखमी झाले आहेत. धोकादायक इमारती खाली केल्या जात नसल्याने त्यांना नोटीस देण्याचा अधिकार पालिकेला आहे. मात्र, त्या इमारती खाली करण्याचा अधिकार पालिकेला नाही. पालिकेच्या मालकीची इमारत पुनर्विकास करण्याची परवानगी दिल्यावर तीन वर्षांत ती इमारत नवी उभी राहिली नाही तर त्या विकासकाला काढून नवा विकासक नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे इमारती नव्याने उभ्या राहून रहिवाशांना घरे लवकर मिळतील अशी अपेक्षा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारचे उदासीन धोरण -
अतिधोकादायक इमारतीतीलही कित्येक रहिवासी इथं मरू, पण घर सोडणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेत मृत्यूची टांगती तलवार घेऊन जगणे निवडतात. गेल्या काही वर्षांपासून हे चित्र पाहायला मिळत आहे. सरकार म्हाडाच्या माध्यमातून अतिधोकादायक आणि कोसळलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलवते. पण पुढे काही यांना पुनर्विकासाद्वारे हक्काचे घर मिळत नाही. अगदी 25 ते 40 वर्षांहून अधिक काळ रहिवासी संक्रमण शिबिरात राहत नरकयातना भोगत आहेत. त्यांच्याच हा अनुभव लक्षात घेता अतिधोकादायक इमारतीतील रहिवासी घर रिकामे करण्यास विरोध करत असल्याचे चित्र आहे. त्यांच्या या दुरवस्थेला फक्त सरकारचे पुनर्विकासासंबंधीचे उदासीन धोरण जबाबदार असल्याचे समोर आले आहे.
हेही वाचा - 'बेस्ट' निर्णय, 'लालपरी'च्या 250 गाड्या मुंबईकरांसाठी धावणार
