मुंबई Mumbai Trans Harbour Link Road : मुंबईकरांना थेट रायगड जिल्ह्याशी जोडणाऱ्या न्हावा-शेवा-मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकच्या उद्घाटनाचा मुहूर्त ठरला आहे. ट्रान्स हार्बर लिंकच्या उद्घाटनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १२ जानेवारी रोजी मुंबईत येणार आहेत. त्याअगोदर वसुली सरकारनं जनतेचा विचार करून २५० रुपयांची टोलवसुली रद्द केल्याचं जाहीर करावं, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी केली आहे. (Unfair Toll Collection)
250 रुपयांची टोलवसुली रद्द करा: सागरी सेतूचे बांधकाम संथगतीनं सुरू राहिल्यामुळे सुमारे २ हजार १९२ कोटींचा अतिरिक्त खर्च आला असल्याचा आरोप मातेले यांनी केला आहे. या खर्चवसुलीसाठी करण्यात येणारी २५० रुपयांची मनमानी टोलवसुली रद्द व्हायलाच हवी. ही जनतेची मागणी मान्य न झाल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मुंबई विमानतळावर काळा गुलाब सप्रेम भेट म्हणून दिला जाईल, असा इशारा मातेले यांनी दिला आहे.
महाविकास आघाडीच्या काळातच काम पूर्ण: वास्तविक महाविकास आघाडीच्या काळातच न्हावा-शेवा-मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे सुमारे ८० टक्क्याहून जास्त काम पूर्ण झाले होते. मात्र केवळ पैशांच्या मोहापायी विकल्या गेलेल्या चिंधीमिंद्यानी आपली बिल्डर सत्ता स्थापन करून भाजपाशी हातमिळवणी केली. हे घटनाबाह्य सरकार केवळ इथपर्यंतच थांबले नाही. तर महाविकास आघाडीचं श्रेय लाटलं जावं, यासाठी उर्वरित काम जाणूनबुजून रखडवल्याचा आरोप ॲड. मातेले यांनी केला. दिरंगाईमुळे ट्रान्स हार्बरच्या बांधकाम खर्चात तब्बल २ हजार १९२ कोटींची वाढ झाल्याची माहिती, माहिती अधिकारातून उघडकीस आली आहे. संपूर्ण सागरी सेतू प्रकल्प गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात बांधून पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र जाणूनबुजून काम शंभर टक्के पूर्ण केलेले नाही, असा आरोपही मातेले यांनी केला.
२२ किलोमीटरसाठी २५० रुपये टोल: न्हावा-शेवा-मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकच्या २२ किलोमीटरच्या अंतरासाठी तब्बल २५० रुपयांचा कर लादला जाणार आहे. हे सरकार केवळ सामान्यांना ओरबाडायला तयार झाल्याची टीकाही ॲड. मातेले यांनी केली. याआधीही केवळ मोदींच्या हस्ते उदघाटन व्हावे, म्हणून वर्षभरापासून तयार असलेली नवी मुंबई मेट्रो रेल्वेही रखडवून ठेवली. या मेट्रोच्या वर्षभरात ट्रायल रनच्या नावे फेऱ्याच सुरू राहिल्या. यानंतर अतिहट्टी त्रिकुटांनी ट्रान्स हार्बर लिंक तयार असूनही काही काम बाकी असल्याचं नाटक केलं. परिणामी राज्याच्या व्यापार उद्योगावर, पर्यटनाला लेटमार्कनं येणाऱ्या मोदींच्या लाल रिबीनीची झळ बसली. आम्ही टोलवसुली करू देणार नाही. उलट पंतप्रधानांना टोलवसुली मुक्त ट्रान्स हार्बर लिंक घोषित करण्यासाठी काळे गुलाब देणार, असं ॲड. मातेले यांनी सांगितलं.
हेही वाचा: