मुंबई - भाजप सरकारने सुरु केलेली नवीन प्रभाग पद्धत आणि जनतेतून थेट नगराध्यक्ष, सरपंच निवडण्याचा निर्णय रद्द करण्यासाठी ठाकरे सरकारने हालचाली सुरु केल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी 2016 साली नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये नवीन पद्धत सुरु केली होती. याअगोदरही काँग्रेस सरकारच्या काळात असाच निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, याला विरोध झाल्याने हा निर्णय मागे घेण्यात आला.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था जिंकण्यासाठी भाजप सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा महाविकास आघाडीला फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच ही पद्धत रद्द करणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. एकसदस्यीय पद्धतीमुळे केवळ एकाच प्रभागात प्रभाव असलेल्या उमेदवाराची अन्य प्रभागातून पिछेहाट होत होती. भाजपची प्रभावी प्रचारयंत्राणा याचा फायदा उचलत यश संपादित करत होती. त्यामुळेच महाविकास आघाडीतील पक्षांचा या पद्धतीला विरोध आहे.
हेही वाचा - प्रवीण दरेकरांची विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी निवड ; 'असा' आहे त्यांचा राजकीय प्रवास
थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवडीमुळे जास्त सदस्य असलेल्या पक्षालाही सरपंच विरोधीपक्षाचा निवडून आला तर त्यावरच अवलंबून रहावे लागत आहे. यात गावातील सर्वच समित्यांचे अध्यक्षपद हे सरपंचांकडे असल्याने, निर्णय घेण्याच्या बाबतीत सरपंचांची एकाधिकारशाही वाढल्याचे दिसते आहे. शिवाय बहुमत नसलेल्या सरपंचांना अनुकूल निर्णयासाठी तारेवरची कसरतही करावी लागत आहे.
