Mumbai Municipal Corporation: मुंबई महानगरपालिकेसंदर्भातील प्रभाग रचनेवरील सुनावणी पुढे ढकलली

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबई पालिकेच्या 236 प्रभाग रचना राज्य सरकारने केले होत्या. या निर्णयाला शिंदे फडणवीस सरकारने रद्द करून 227 एवढीच प्रभाग रचना ठेवण्याचा जीआर काढला होता. (Mumbai Municipal Corporation) या विरोधात माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी दाखल केली होती. यावर आज सुनावणी होऊ शकली नाही. ती 16 जानेवारी रोजी होणार आहे.

मुंबई - तत्कालीन ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात मुंबई महानगरपालिकेच्या 236 प्रभाग रचना राज्य सरकारने केले होत्या. या निर्णयाला शिंदे फडणवीस सरकारने रद्द करून 227 एवढीच प्रभाग रचना ठेवण्याचा जीआर काढला होता. या विरोधात माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी दाखल केली होती. या याचिकेवर आज गुरुवार (दि. ५ जानेवारी)रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र, काही कारणास्तव ती सुनावणी होऊ शकली नाही. दरम्यान, परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती ए.एस. डॉक्टर त्यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 16 जानेवारी रोजी होणार आहे.

पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई नाही - महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या काळात घेतलेला वाढीव प्रभाग रचनेबाबतचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत येताच रद्दबातल केला. याविरोधात माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी केलेल्या याचिकेवर बुधवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. महापालिका प्रभागांची संख्या 227 वरुन 236 करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. या निर्णयावर शासकीय अध्यादेशही जारी करण्यात आला होता. मात्र, सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय बदलला आणि पुन्हा महापालिकेची प्रभाग संख्या 227 ठेवण्याचा निर्णय जारी करत तसा कायदाच केला. ज्याला राजू पेडणेकर यांनी आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावरील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्यावतीनं विक्रम नानकानी यांनी हायकोर्टाला सांगितले की पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही प्रकारे या निर्णयावर कार्यवाही करण्यात येणार नाही.

संबंधित निर्णय रद्दबातल - महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला 236 प्रभागांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला होता. त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्यानंतर तो बदलण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय बदलून एकप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमानच केला आहे, असा आरोपही याचिकाकर्त्याच्यावतीने करण्यात आला आहे. तर, महापालिकेची प्रभाग संख्या 9 वाढवून 236 करण्यासाठी अधिकृत जनगणना होणे आवश्यक आहे, ही जनगणना तत्कालीन सरकारने केली नाही. त्यामुळे संबंधित निर्णय रद्दबातल करण्यात येत आहे असा दावा शिंदे-फडणवीस सरकारने केला आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणूकीच्या दृष्टीने हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. आता शिंदे आणि ठाकरे गटात वाद सुरू असल्याने हे प्रकरण वारंवार चर्चेत राहीले आहे. त्यावर आता कोर्टातही लढाई सुरूच आहे.