मुंबई: मुंबईमध्ये जिथे मिळेल त्या जागेवर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. यावर तोडगा म्हणून २०१४ मध्ये फेरीवाला धोरण (Hawker policy) लागू करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. मात्र गेले आठ वर्षे फेरीवाला धोरण रखडले आहे. टाऊन वेडिंग कमिटीमध्ये फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेशासाठी पालिकेने नावांची यादी निश्चित केली आहे. ही यादी येत्या आठवडाभरात जाहिर केली जाणार आहे.
फेरीवाला धोरण- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फेरीवाला धोरण राबवण्यासाठी पालिकेने अर्ज मागवले होते. पालिकेच्या आवाहनानुसार सुमारे ९९ हजार फेरीवाल्यांनी अर्ज केले. अधिवास प्रमाणपत्र तसेच इतर आवश्यक पुरावे, अर्जातील त्रूटी यामुळे केवळ १५ हजार फेरीवाले पात्र ठरले. त्यानंतर नगरसेवकांशी चर्चा केल्यानंतर ३० हजार जागा निश्चित करण्यात आल्या. पालिकेने फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जागा निश्चित केल्या आहेत. या समितीमध्ये नगरसेवक आणि फेरीवाला प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपल्याने आणि महापालिकेच्या निवडणुका कधी होणार याची तारीख निश्चित झालेली नाही. फेरीवाला जागा निश्चिती समितीत ८ फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होणार आहे.
ही निवड फेरीवाल्यांमधून निवडून आलेल्या प्रतिनिधीची होणार आहे. यासाठी कामगार आयुक्तांकडून निवडणूक घेऊन ही नियुक्ती होणार आहे. यासाठी पालिकेने ८ जणांची यादी तयार केली आहे. ही यादी येत्या आठवडाभरात जाहिर केली जाणार आहे. नियमानुसार या यादीवर सूचना, हरकती मागवल्या जातील. या प्रक्रियेला १५ दिवसांचा कालावधी लागणार असून त्यानंतर पालिका ही यादी कामगार आयुक्तांकडे पाठवणार आहे. कामगार आयुक्तांकडून निवडणूक घेऊन निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची यादी राज्य सरकारकडे पुढील प्रक्रियेसाठी पाठवणार असल्याची माहिती अधिका-यांनी दिली.
योजना तयार झाल्यानंतरच परवाना प्रक्रिया - मुंबई महानगरपालिकेप्रमाणेच इतर महापालिका आणि नगरपालिकांच्या माध्यमातून टीव्हीसीची नियुक्ती यादी राज्य सरकारला जाणे अपेक्षित आहे. या प्रक्रियेनंतरच राज्य सरकार नव्याने योजनेची आखणी फेरीवाल्यांसाठी करेल. फेरीवाल्यांसाठी योजना तयार झाल्यानंतर सर्वेक्षण आणि पडताळणीनंतरच फेरीवाल्यांची पात्रता निश्चित करून परवाने हस्तांतरीत करण्यात येतील. समिती तयार झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून फेरीवाल्यांसाठी राज्यभरासाठी हे धोरण तयार केले जाणार आहे. राज्य सरकाने योजना तयार केल्यानंतर महापालिका याची अंमलबजावणी सुरु करणार आहे. परंतु ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी आणखी काही महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले.
