मुंबई - गोरेगाव आरेमधील मेट्रोच्या कारशेडसाठी २ हजार २३८ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव गेल्या २ वर्षांपासून वृक्ष प्राधिकरण समितीत रखडला होता. पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने झाडे तोडायला विरोध केला होता. मात्र, हा प्रस्ताव ८ विरुद्ध ६ मतांनी मंजूर झाला आहे. झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने पालिकेतील सत्ताधारी असणाऱ्या शिवसेनेने न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
झाडे तोडू नये म्हणून शिवसेनेच्या ६ तर झाडे तोडावी म्हणून भाजपच्या ४, राष्ट्रवादीच्या १ आणि ३ वृक्षतज्ञांनी अशा ८ जणांनी मतदान केले. यामुळे आरेमधील झाडे तोडण्याच्या प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाने जे तज्ज्ञ नेमले आहेत, त्यांनी झाडे तोडण्याच्या बाजूने मतदान केल्याने असे तज्ञ हवेच कशाला, असा प्रश्न स्थायी समिती व वृक्ष प्राधिकरण सदस्य यशवंत जाधव उपस्थित केला आहे.
आरेमधील झाडे तोडावीत म्हणून न्यायालयात दोन केसेस सुरु आहेत. झाडे तोडण्याच्या विरोधात तब्बल 80 हजार तक्रारी पालिकेकडे आल्या आहेत. त्या तक्रारींना पालिकेने काय उत्तर दिले. याची सविस्तर माहिती पालिका प्रशासनाने वृक्ष प्राधिकरण समितीला दिलेली नाही, यामुळे आमचा विरोध आहे असे यशवंत जाधव यांनी सांगितले. विकास आराखड्यात मेट्रो कारशेडसाठी आरक्षित करण्यात आली आहे. या जागेवर १ हजार २०० झाडे अशी आहेत त्यांना फळे आणि फुले येत नाहीत. ६०० ते ७०० झाडे सुबाभूळची आहेत. अशी झाडे भारतात लावूच नये. या झाडांवर येथील आदिवासी आपली गुजराण करू शकत नाहीत. या झाडांचा वापर फक्त लाकडांसाठी होऊ शकतो, असे भाजपचे नगरसेवक अभिजित सामंत यांनी सांगितले. आरे परिसरात आदिवासी पाडे आहेत. मात्र, कारशेडसाठी जी जागा निश्चित केली आहे, त्यापासून हे आदिवासी पाडे दूर आहेत. आरे परिसरातील बाधितांना एमएमआरसीएल कंपनीने ३०० पर्यायी घरे दिली आहेत. तंज्ञानी झाडे तोडण्याच्या बाजूने अभिप्राय दिला आहे. मेट्रो झाल्यावर प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होणार असल्याने आम्ही झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असल्याचे अभिजित सामंत यांनी सांगितले.
काय होता प्रस्ताव -
गोरेगाव आरे वसाहत येथील मेट्रो रेल्वे ३ प्रकल्पाच्या बांधकामात अडथळा करणारी २ हजार २३८ झाडे कापण्यास आणि ४६४ झाडे पुनर्रोपित तसेच ९८९ झाडे आहेत तशीच ठेवण्याचा प्रस्ताव मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने २१ जुलै २०१७ रोजी प्रथम वृक्ष प्राधिकरणाला सादर केला होता. परंतू, यासंदर्भात पर्यावरणप्रेमींनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतरही झाडे कापण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आला नव्हता. मात्र, न्यायालयाने यासंदर्भात पर्यावरण प्रेमी तसेच वृक्षप्रेमींचे म्हणणे ऐकून घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार, १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी लोकांकडून हरकती आणि सूचना जाणून घेण्यात आल्या. या हरकती आणि सूचनांचा अहवाल वृक्ष प्राधिकरणाने न्यायालयात सादर केला होता. तत्पूर्वी, २१ सप्टेंबर २०१८ रोजी या खात्यातील अधिकार्‍यांनी याची पाहणी केली होती. ४ जुलै २०१९ रोजी वृक्षप्राधिकरण सदस्यांनी पाहणी केली होती.
