मुंबई : महापालिकेच्या वैधानिक व विशेष समित्यांच्या निवडणुका दरवर्षी एप्रिल महिन्यात होतात. मात्र, यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकांवर बंदी होती. ही बंदी राज्य सरकारने मागे घेतल्याने या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु, राज्य सरकारने या निवडणुका व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यास सांगितल्याने त्या निवडणुका घ्यायच्या कशा, असा प्रश्न पालिकेसमोर उभा राहिला आहे.
मुंबई महापालिकेचे कामकाज सभागृह, वैधानिक व विशेष समित्यांच्या माध्यमातून चालते. पालिकेतील राजकीय पक्ष आपल्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या संख्येप्रमाणे मिळालेल्या कोट्यात आपले सदस्य वैधानिक व विशेष समित्यावर नियुक्त करतात. त्या सदस्यांची घोषणा पालिका सभागृहात महापौरांकडून केली जाते. पालिकेच्या चिटणीस विभागाकडून समित्यांच्या अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जातो.
मात्र, यावर्षी कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने निवडणुकांना राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने बंदी घातली होती. आता या निवडणुका व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. या आदेशाप्रमाणे निवडणुका घ्यायच्या कशा, असा प्रश्न पालिकेला पडला आहे. सत्ताधारी शिवसेनेविरोधात भाजपाही अध्यक्षपदासाठी उमेदवार देणार असल्याने मतदानाची नोंद कशी घ्यायची, त्या सदस्याने मत कोणाला दिले याची नोंद घेऊन त्याची सही कशी घ्यायची, असे प्रश्न पालिका प्रशासनापुढे उपस्थित झाले आहेत.
चिटणीस विभागात वाद, फॉर्म कोणाकडे जमा करणार...
महापालिकेच्या चिटणीस विभागाद्वारे सभागृह आणि समित्यांच्या बैठकांचे कामकाज चालते. या चिटणीस विभागातील प्रमुख असलेले चिटणीस हे पद रिक्त आहे. या पदावर दोन जणांनी दावा केला आहे. त्यामुळे हा वाद निर्माण झाला असल्याने त्यावर जोपर्यंत तोडगा काढला जात नाही, तोपर्यंत निवडणुकीसाठी अर्ज कोणाकडे जमा करायचे हे स्पष्ट होणार नाही.
हेही वाचा - मुंबईतील वकिलांना विशेष लोकलमधून प्रवास करण्यास हायकोर्टाकडून मुभा
