मुंबई - राज्यभरात पार पडलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांनंतर राज्य सरकारकडून सरपंच पदाच्या निवडीसाठी काढलेल्या आरक्षण सोडतीच्या प्रणालीमध्ये अनियमितता दिसून येत आहे. यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. जे. काथावाला व न्यायमूर्ती गणेश जोशी यांच्या खंडपीठाने सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीत त्रुटी असल्याचे म्हणत 35 सरपंच पदाच्या निवडणुका रोखल्या आहेत.
उच्च न्यायालयाचे आदेश -
नुकत्याच पार पडलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांनंतर राज्य सरकारकडून सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली होती. मात्र, कोल्हापूर, पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, नाशिक जिल्ह्यातील 35 ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांनी विरोधी याविरोधी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेली होती. यामुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर, नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे 35 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाच्या निवडणुका यामुळे रोखल्या गेल्या आहेत. सरपंच पदाच्या आरक्षणामध्ये जर तक्रारी येत असतील तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने सुनावणी घेऊन नियमानुसार योग्य तो निर्णय घेऊन आरक्षण निश्चित करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा - आष्टी तालुक्यात 125 ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदांचे आरक्षण जाहीर
