मुंबई - पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी कंगना रणौतने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शुक्रवारी (दि. 25 जून) याबाबत झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयातील न्यायमुर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
काय आहे प्रकरण..?
मुंबईच्या पासपोर्ट प्राधिकरण विभागाने तिचा पासपोर्ट नूतनीकरण (रिन्यू) करण्यास नकार दिला. यासाठी वांद्रे पोलिसांनी तिच्यावर देशद्रोहाचे आरोप आणि द्वेषपूर्ण ट्वीट केल्याबद्दल तिच्यावर एफआयआर नोंदविल्याचे कारण तिला देण्यात आले आहे. कंगनाने म्हटले होते की, 'धाकड' या आपल्या आगामी चित्रपटाच्या शूटींगसाठी कंगनाला 15 जून ते 30 ऑगस्ट हंगेरीला आणि बुडापेस्टला रवाना व्हायचे होते. मात्र, पासपोर्ट सप्टेंबर, 2021 पर्यंतच वैध असल्याने कंगनाला प्रवासात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे कंगनाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परदेशवारीसाठी परत येण्याच्या तारखेपासून कोणत्याही व्यक्तीची पासपोर्ट हा किमान सहा महिने वैध असणे आवश्यक असते. अन्यथा त्या व्यक्तीला परदेशी जाण्याची परवानगी मिळत नाही. कंगनाची या चित्रपटात प्रमुख भूमिका आहे. त्यामुळे चित्रपटाचं उर्वरीत चित्रिकरण पूर्ण करण्यासाठी कंगनाला तातडीने ही परदेशवारी करणे आवश्यक असल्याने तिने उच्च न्यायालयात सांगितले होते.
गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात मुनावर अली सय्यद या बॉलिवूडमधील कास्टिंग डायरेक्टरने कंगनाविरोधात तक्रार केली होती. सोशल मीडियावर केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीवरून मुंबई पोलिसांत दाखल झालेल्या या तक्रारीवरून वांद्रे पोलीस ठाण्यात कंगनाविरोधात भा.दं.वि.चे कलम 153(अ) अंतर्गत वर्णद्वेषी टिप्पण करून समाजात जातीय तेढ निर्माण करणे, 295(अ) अंतर्गत लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावणे आणि 124 (अ) अंतर्गत देशद्रोहाचाही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामुळेच तिच्या पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी तिला अडचण येत आहे.
हेही वाचा - नुसरत जहांचा 'बेबी बम्प'सह अंडर वॉटर फोटोशूट व्हायरल
