मुंबई: पाळीव प्राण्यांना रस्त्याने चालत असताना काही व्यक्ती त्यांच्या सोबत क्रूरतेने वागतात. ही सगळी वास्तव स्थिती आहे; परंतु भटक्या प्राण्यांना विशेषतः कुत्र्यांना काहीतरी एक फीडिंग स्पॉट असला पाहिजे आणि तो स्पॉट गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये एका कुठल्यातरी बाजूला करायला हवा. जेणेकरून इतरांना त्रास पण होणार नाही आणि त्यांना रोज खाद्यान्न देखील मिळेल, अशी मागणी करणारी याचिका पारोमिता पूर्वथन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. गृहनिर्माण सोसायटी सक्षम आहे. परंतु सोसायटीच्या आवारामध्ये एका बाजूला कुत्र्यांसाठी फिडिंग स्पॉट तयार करता येऊ शकतो; परंतु ते तसे करत नाही म्हणून आपण त्याबाबतचे निर्देश द्यावे, अशी विनंती याचिकाकर्तीने केली होती.
तसा आदेश देण्यास न्यायालयाचा नकार: न्यायालयाने यासंदर्भात पारोमिता यांच्या मागणीवर, भटक्या कुत्र्यांना एखाद्या सोसायटीच्या आवारामध्ये खाण्यासाठी एखादी स्पॉट तयार करा याबाबतचा आदेश देता येत नाही, असे स्पष्ट केले. परंतु भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भात काळजी घेणाऱ्या व्यक्ती काळजी घेतात. म्हणून त्या अनेक ठिकाणी वावरत असतात या संदर्भात न्यायमूर्ती यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातीलच मांजरांचा जो वावर असतो. त्याचे उदाहरण दाखला म्हणून दिले. न्यायमूर्तींनी सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारात मांजरी अनेक आहेत. कधी कधी तर त्या न्यायमूर्तींच्या डायसवर देखील येतात. न्यायालयीन सर्व कर्मचारी मांजरींच्या बाबतीत अत्यंत उदारपूर्वक प्रेमाने व्यवहार करतात आणि त्यांची देखभाल करतात. त्यामुळे त्या निर्भयपणे न्यायालयाच्या आवारात फिरू शकतात.
प्राण्यांना क्रुरतेने वागविणे हा गुन्हाच: न्यायमूर्तींनी हे देखील नमूद केले की, सध्या सुसंस्कृत समाजामध्ये भटक्या कुत्र्यांना किंवा पाळीव प्राण्यांना क्रूरतेने वागवणे हा गुन्हा आहे. कोणत्याही पाळीव प्राण्यांना क्रुरतेने वागवू नये. तरच त्या समाजाला सभ्य समाज असे म्हणता येऊ शकतो. त्यामुळेच याबाबत पारोमिता यांनी संदर्भातील गृहनिर्माण सोसायटी सोबत चर्चा करावी आणि त्यातून त्यांनी मार्ग काढावा, असे देखील न्यायालयाने आपल्या निर्देशात म्हटले.
कुत्र्यांसोबत क्रूरतेने वागणे अमानवी: न्यायालयाने या आधीच्या सुनावणी वेळी हे देखील सांगितले होते की, भटक्या कुत्र्यांसोबत क्रूरतेने वागणे अमानवी वागणे हे आपल्या सुसंस्कृत समाजामध्ये स्वीकारण्याजोगी बाब नाही. सोसायटीने कोणत्याही पद्धतीने कोणावरही या संदर्भात बळजबरी करू नये. तसे केल्यास नियमांच्या ते विसंगत असेल. या संदर्भातल्या 2023 मधील प्राण्यांचा जन्म आणि प्राण्यांची काळजी नियमन या कायद्यानुसार प्राण्यांना सामूहिक आहार देण्याची सुद्धा तरतूद असल्याची बाब दोन्ही पक्षकारांना सांगितली त्यामुळेच याबाबत चर्चा करून तोडगा काढावा असे याचिका करता यांना न्यायालयाने सांगितले.
